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10 जुलाई से 8 अगस्त तक जांच सकते हैं सामाजिक, आर्थिक व जाति जनगणना के आंकड़ेंः उपायुक्त

धर्मशाला, 08 जुलाई- उपायुक्त एवं प्रधान सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना
अधिकारी श्री रितेश चौहान ने जानकारी दी है कि सामाजिक आर्थिक एवं जाति
जनगणना-2011 के आंकड़े जो कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में गणना के दौरान
एकत्रित किये गए हैं का प्रारुप सूची के रुप में जनता की जानकारी के लिए
सम्बन्धित ग्राम पंचायत कार्यालयों में, पंचायत के प्रमुख स्थानों में एवं
सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी कार्यालयों तथा शहरी क्षेत्रों से सम्बन्धित
नगरपालिका परिषद, नगर पंचायत, कैंटोनमेनट बोर्ड योल कार्यालय एवं अन्य स्थानों
पर उपलब्ध रहेंगे। यह प्रारुप सूचियां दिनांक 10 जुलाई 2015 से 08 अगस्त 2015
तक आम जनता के निरीक्षण हेतु उपरोक्त स्थानों पर उपलब्ध होगी।
    उपायुक्त ने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में विशेष ग्राम सभा तथा शहरी
निकायों में नगर परिषद्, नगर पंचायत, कैंटोनमेनट बोर्ड योल में वार्ड सभा का
आयोजन किया जाएगा जिसमें इन सूचियों की समीक्षा की जाएगी। यदि किसी व्यक्ति को
इन आंकडों के सम्बन्ध मंे कोई आपत्ति हो तो वह लिखित रुप में सम्बन्धित फार्म
जो कि उपरेाक्त कार्यालयों में निःशुल्क उपलब्ध होगी को भरकर अपनी आपत्ति
इन्हीं कार्यालयों में नियुक्त कर्मचारी के पास प्रस्तुत कर सकते हैं।
    उन्होंने बताया कि इन आपत्तियों पर सुनवाई के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के
लिए सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्रों के लिए सम्बन्धित
कार्यकारी अधिकारी, नगरपालिका परिषद सचिव, नगर पंचायत एवं मुख्य कार्यकारी
अधिकारी कैंटोनमेनट बोर्ड को सक्षम अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। इन
सक्षम अधिकारियों द्वारा दावों एवं आपत्तियों पर पारित आदेशों से यदि कोई
सन्तुष्ट न हो तो वह उसके खिलाफ उपायुक्त एवं प्रधान सामाजिक, आर्थिक एवं जाति
जनगणना अधिकारी जिला कांगड़ा को अपील कर सकता है।
     उपायुक्त ने बताया कि 10 जुलाई 2015 को प्रारूप सूची का प्रकाशन किया
जाएगा जबकि 19 जुलाई को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन कर सूचियों की समीक्षा की
जाएगी। इन सूचियों पर किसी भी प्रकार के दावांे या आपत्तियों को 10 जुलाई से 8
अगस्त, 2015 तक भेजा जा सकता है। उन्होंने बताया कि इन दावों और आपत्तियों का
निपटान 30 अगस्त, 2015 को किया जाएगा जबकि इन दावों और आपत्तियों पर अपील 30
अगस्त से 7 सितम्बर, 2015 तक की जा सकती है। इन अपीलों का निपटारा 27 सितम्बर,
2015 तक उपायुक्त एवं प्रधान सामाजिक, आर्थिक एवं जाति जनगणना अधिकारी द्वारा
किया जाएगा।
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