October 22, 2017

स्वास्थ्य सेवाओं पर व्यय होगें 1187 करोड- विनय

नाहन 19 अक्तूबर- प्रदेश सरकार लोगो को गुणात्मक एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं
घरद्वार पर उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान
स्वास्थ्य  सेवाओं को सुदृढिकरण पर 1187 करोड रूपये की राशी व्यय की जा रही है।
यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव श्री विनय कुमार ने आज ददाहू में स्वास्थ्य
विभाग के कर्मियों के लिए 34 लाख रूपये की लागत से निर्मित टाईप-4 के दो
क्वार्टर का लोकापर्ण करने के उपरान्त उपस्थित लोगो को संबोधित करते हुए दी।
उन्होने कहा कि रेणुका क्षेत्र के लोगो को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध
करवाने के दृष्टिगत सिविल अस्पताल ददाहू में आधुनिकतम चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध
करवाई जाएगी तथा अस्पताल के नये भवन का शीघ्र ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया
जाएगा जिस पर लगभग 7 करोड रूपये की राशी व्यय की जाएगी। उन्होने बताया कि इस
अस्पताल में रिक्त पडे चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ  के पदों को शीघ्र भरा जा रहा
है।
सीपीएस ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी अस्पतालों में जीवनरक्षक दवाओं
को नि:शुल्क उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त गरीबी रेखा
से नीचे रहने वाले लोगो को नि:शुल्क उपचार सुविधा प्रदान करने के  लिए
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की गई है जिसके अन्र्तगत बीपीएल परिवारों
को 30 हजार रूपये तक की चिकित्सा सेवा नि:शुल्क प्रदान की जा रही है जबकि
गंभीर रोगो से पीडित लोगो के लिए एक लाख 75 हजार रूपये तक की चिकित्सा सहायता
का इस योजना में प्रावधान किया गया है।
श्री विनय कुमार ने बताया कि नाहन के क्षेत्रीय अस्पताल को भी सुदृढ किया
जाएगा तथा इस अस्पताल में 3 करोड 73 लाख रूपये की लागत से नये ओपीडी भवन और
ढाई करोड  रूपये की लागत से चिकित्सकों के लिए टाईप-4 के चार क्वाटर निर्मित
किये जाएगे।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी नाहन डा0 हरमोहिन्द्र सिंह ने मुख्य अतिथि का स्वागत
करते हुए जिला में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे विस्तृत जानकारी दी।
इसके उपरान्त मुख्य संसदीय सचिव द्वारा ददाहू के समीप बडौन में 4 लाख 50 हजार
रूपये की लागत से निर्मित पटवार सर्कल भवन का उदधाटन किया। उन्होने इस अवसर पर
अपने संबोधन में कहा कि  सरकार द्वारा  प्रदेश में भू-राजस्व रिकार्ड का
कंप्यूटरिकरण कर दिया  गया है जिससे लोगो को अपने भूमि संबंधी दस्तावेज
प्राप्त करने में सुविधा उपलब्ध हुई है। उन्होने कहा कि सरकार द्वारा जमाबंदी
एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए लोकमित्र केन्द्रों को भी प्राधिकृत
किया गया है।
इस अवसर पर एसडीएम संगडाह हरबंस नेगी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रेणुका विकास
बोर्ड रविन्द्र गुप्ता, रेणुका कांग्रेस मंडल के अध्यक्ष तपेन्द्र चौहान के
अतिरिक्त स्थानीय पंचायत प्रधान राजेन्द्र सिंह सहित विभिन्न विभागों के
अधिकारी एवं गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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