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सांसदों-विधायकों का आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने पर सदस्यता खत्म करने का आम पार्टी ने किया स्वागत

मंडी, 11जुलाई (पुंछी) :आम आदमी पार्टी ने सुपीम कोर्ट द्वारा जनपतिनिधित्व कानून की धारा 8(4) को निरस्त कर सांसदों-विधायकों की किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराये जाने पर 2 साल या इससे अधिक की सजा होते ही सदस्यता खत्म करने के ऐतिहासिक फेसले का स्वागत किया है। पार्टी के राष्ट्रीय परिषद सदस्य देशराज शर्मा ने वीरवार को जारी ब्यान में कहा है कि इससे देश का राजनीतिक आपराधिकरण परिदृष्य अवश्य बदलेगा। पार्टियां अब आपराधिक चरित्र के नेताओं को चुनाव में उतारनें का जोखिम नहीं उठएगी। उन्होने आश्चर्य व्यक्त किया कि तमाम राजनीतिक दल आम आदमी को अंधेरे में रख कर एक ही देश में भेदभावपुर्ण एक ही जनपतिनिधित्व कानून १९५१ की धारा ८(३) में आम नागरिकों को दो साल या इससे अधिक की सजा होने पर चुनाव ल$डने की इजाजत नहीं है। जबकि इसी कानून की धारा 8 (4) में सांसदों-विधायकों को छूट दी गई थी। वे दोषी ठहराये जाने पर पद पर बने रह सकते थे। दुभाग्यपुर्ण है कि संसद में बैठे 162 व विधानसभाओं में बैठे 1460, अपराध आरोपी सांसदों-विधायकों व उनके आकाओं तथा पार्टियों को लोकतंत्र का यह सपष्ट संदेश देश की संसद की बजाय सुपीम कोर्ट को देना प$डा। जिसने देश की आम जनता को भी झकझोरा है।

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