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संविधान के तहत सभी लोगों को समानता का अधिकार : मनमोहन शर्मा

DSC_8062नाहन 11 जुलाई-जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबोधन समिति की बैठक की अध्यक्षता
करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त सिरमौर श्री मनमोहन शर्मा ने बताया कि गत वर्ष
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत चार
मामलों में एक लाख 60 हजार रूपये की राहत राशि प्रदान की गई है।
उन्होंने कहा कि समाज से छुआछूत जैसे कलंक को मिटाने के लिए इस अधिनियम को
लागू किया गया है इसका मुख्य उददेश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति के
परिवारों को उच्च जाति के लोगों के अत्याचारों से मुक्त करवाना है। उन्होंने
सभी स्वयं सेवी संस्थाआें तथा बुद्घिजीवी वर्ग से अपील की है कि समाज से
छुआछूत को मिटाने के लिए लोगों को जागरूक करें।
उन्होंने कहा कि उत्पीडऩ के अपराधों की सुनवाई हेतू विशेष सत्र न्यायालयों का
गठन किया गया है तथा कोई भी अनुसूचित जाति एवं अनुसूचति जनजाति परिवारों का
सदस्य उत्पीडऩ की शिकायत थाने में अथवा सीधा न्यायालय में कर सकता है।
उन्होंने कहा कि हमारे संविधान के तहत सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया
है तथा इसके साथ ही सभी को धर्म की निरपेक्षता प्रदान की गई है। उन्होंने कहा
कि लोगों को रोजगार के समान के अधिकार दिए गए तथा राज्य पर धर्म, जात-पात,
सम्प्रदाय तथा लिंग के आधार पर भेदभाव करने की रोक लगाई गई है।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निश्चिंत सिंह नेगी, खण्ड विकास अधिकारी
पच्छाद रवि कुमार बैंस, गैर सरकारी सदस्य आशुतोष के अलावा समिति के अन्य सदस्य
उपस्थित थे।
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