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शहरों में आवास निर्माण के लिए नई नीति शीघ्र: सुधीर – शहरों में पेयजल समस्या के निदान के लिए बनेंगी दीर्घकालीन योजनाएं

धर्मशाला, 11 जुलाई: शहरी विकास एवं आवास मंत्री, श्री सुधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में आवास निर्माण के लिए शीघ्र नई नीति लाई जा रही है जिसके लिए नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग को मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं ताकि बेतरतीब तरीके से हो रहे भवन निर्माण पर अंकुश लगाया जा सके और प्रदेश के शहरों का सुनियोजित एवं सुव्यस्थित विकास सुनिश्चित किया जा सके।
उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु दीर्घकालीन योजनाएं तैयार की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने शिमला शहर के लिए 516 करोड़ रुपए की उठाऊ पेयजल योजना केंद्र सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गई है। इस योजना के अंतर्गत सतलुज नदी पर बने कौल डैम से शिमला शहर के लिए पानी लिफ्ट किया जाएगा और इस योजना के बनने से शिमला शहर में आगामी लगभग 25 वर्षों तक पेयजल की कोई समस्या नहीं रहेगी।
श्री सुधीर शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के शहरों में बढ़ती आबादी के कारण उत्पन्न हो रही पेयजल समस्या का स्थायी निदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि शहरों में रहने वाले लोगों को पर्याप्त पानी उपलब्ध हो सके। इसके अतिरिक्त शिमला एवं धर्मशाला शहर में परिवहन की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट प्रणाली विकसित करने के लिए भी सरकार द्वारा प्रयास आरंभ कर दिए गए हैं।
उन्होंने बताया कि सिरमौर जिला के नाहन शहर के लिए 75 करोड़ रुपए की तथा धर्मशाला शहर के लिए 21 करोड़ रुपए की पेयजल योजना स्वीकृत की गई है। इसके अतिरिक्त मंडी शहर की पेयजल योजना के संवर्धन के लिए परियोजना तैयार करके केंद्र सरकार को भेजी गई है। उन्होंने बताया कि कांगड़ा शहर के लिए 12 करोड़ रुपए की संवर्धन पेयजन योजना का कार्य प्रगति पर है जबकि नगरोटा शहर के लिए 6 करोड़ तथा ज्वालामुखी शहर के लिए भी 29 करोड़ रुपए की एक नई पेयजल योजना तैयार की गई है जिसे स्वीकृति हेतु सरकार को भेज दिया गया है ताकि ज्वालामुखी शहर में आने वाले यात्रियों के लिए पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो सके।
निदेशक, हिमुडा एवं अध्यक्ष बीसीसी धर्मशाला श्री सुरेश धीमान एवं महासचिव श्री जितेंद्र शर्मा ने शहरों के सुनियोजित विकास के लिए सरकार द्वारा बनाई जा रही नीति का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि गत छः मास के दौरान प्रदेश में मुख्यमंत्री, श्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में विकास को नई दिशा मिली है और लंबित पड़े कार्यों को पुनः आरंभ किया गया है।

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