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वित्त वर्ष 2013-14 के लिए जिले को दो लाख का बजट प्राप्त : डा. अजय शर्मा

6 जुलाई, बिलासपुर : विधवा पुनर्विवाह योजना के अंतर्गत 50 हजार रु0 नए मामलों तथा पुराने मामलों में 25 हजार रु0 की प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस वित्त वर्ष 2013-14 में जिला में दो लाख का बजट प्राप्त हुआ है। इस योजना में अंतर्गत तीन मामले विभाग द्वारा स्वीकृत किए गए हैं। यह जानकारी उपायुक्त बिलासपुर डा. अजय शर्मा ने आज महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
उन्होंने बताया कि जिले में मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अंतर्गत वर्ष 2013-14 में 28.95 लाख रु0 का बजट का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस वित्त वर्ष में विभिन्न बाल विकास परियोजनाों से 164 बच्चों नए मामले स्वीकृत हुए है तथा वर्ष 2013-14 में आवंटित बजट के अनुसार 80 मामलों के लिए 2.40 स्वीकृत किए गए तथा 870 मामलों 26.55 लाख की राशि की स्वीकृत की है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 27 नए मामले स्वीकृत किए गए तथा महिला स्व रोजगार योजना के लिए जो राशि 25 हजार स्वीकृत की जाती है उसे बढ़ाने का भी निर्णय लिया गया ताकि महिलाओं को स्वयं रोजगार लगाने का अवसर मिल सके। इस तिमाही में इसके 48 नए मामलों के लिए 50 हजार स्वीकृत किए गए।
इस बैठक में माता शबरी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 300 महिलाओं को लाभान्वित किया जाना है तथा एलपीजी गैस कुनैक्शन पर 1300 का अदुदान दिया जाता है।
इसी प्रकार जिला कल्याण समिति की बैठक आयोजन भी उपायुक्त की अध्यक्षता में किया गया जिसमें अनुवर्ती कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर जातीय विवाह योजना, अपंगों के साथ शादी पर अदुदान, गृह निर्माण अनुदान योजना तथा सामाजिक सुरक्षा पै।शन विकलांग छात्र-छात्राओं को छात्रवृति,, कंप्यूटर में दक्षता योजना पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। सामाजिक सुरक्षा पैंशन के कुल 21,344 पैंशन के मामले है। जिन्हें वर्ष 2013-14 में अप्रैल 2013 से 500:0 तथा 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 1000 रु0 प्रतिमाह पैंशन दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि गृह निर्माण के लिए 70.81 लाख अनुसूचित जाति श्रेणी, 6.79 लाख ओबीसी, तथा 4,36500 रु0 अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए बजट का प्रावधान है। परंतु पहली तिमाही में अनुसूचित जाति में 31.86 लाख, ओबीसी के लिए 3.55 लाख तथा एसटी के लिए 1.96 लाख खर्च किए जाएंगे।
इसी प्रकार जिला स्तरीय अनुसूचित जाति सतर्कता एवं निगरानी समिति की समीक्षा बैठक का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग बिलासपुर द्वारा किया गया जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त बिलासपुर डा अजय शर्मा ने की। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत वर्ष 2012-13 में 31.07 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 28.05 करोड़ रु0े खर्च किए गए तथा 90 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया गया।
उपायुक्त ने सभी विभागा अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो सरकार द्वारा विभागों को निर्धारित लक्ष्य रखें हैं उन्हें चरणबद्ध ढंग से समय पर पूरा करें।
इन बैठकों में परियोजना अधिकारी राकेश भारद्वाज, पीओ डीआरडीए आरएस चंदेल, एएसपी श्री विनोद शर्मा, जिला कल्याण अधिकारी संजीव शर्मा, महाप्रबंधक उद्योग केंद्र श्री रमेश वर्मा, सीएमओ डा. मनोहर कौशल, उपनिदेशक कृषि श्री जीसी लखनपाल, सीडीपीओ घुमारवीं सावित्री पाॅल, सीडीपीओ झंडूता आरसी सांख्यान, अधिशासी अभियंता आईपीएच श्री पीसी ठाकुर, अधिशासी अभियंता घुमारवीं सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

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