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लोगों की समस्याओं का त्वरित निदान करें अधिकारी : उपायुक्त- ताल में उपायुक्त ने सुनीं लोगों की समस्याएं

हमीरपुर, 17 जुलाई ; उपायुक्त आशीष सिंहमार ने कहा कि विभागीय अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रवास के दौरान लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें ताकि लोगों को सरकार की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का समयबद्व लाभ मिल सके।
उपायुक्त आशीष सिंहमार बुधवार को हमीरपुर के ताल में प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम में समस्याएं सुनने के उपरांत लोगों को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान पुलिस अधीक्षक जेआर चौहान भी मौजूद रहे।
उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रमों के आयोजन से जहां दूरदराज के क्षेत्रों के ग्रामीणों के धन एवं बहुमूल्य समय की बचत होती है वहीं लोगों को तहसील, उपमंडल तथा जिला मुख्यालय के चक्कर काटने से भी निजात मिलती है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में उपमंडल स्तर पर भी प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम नियमित तौर पर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों के लंबित मामलों का त्वरित समाधान कर समायोजित किया जा सके।
सिंहमार ने कहा कि ग्रामीण स्तर पर सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पर पूर्णतय: अंकुश लगाने के लिए प्रशासन कारगर कदम उठा रहा है तथा किसी भी तरह के सरकारी भूमि पर अतिक्रमण का मामला प्रशासन के ध्यान में अवश्य लाएं ताकि समय पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जा सके। उपायुक्त ने कहा कि लोगों को ग्राम सभाओं की बैठकों में बढ़चढ़ कर भाग लेना चाहिए ताकि ग्रामीण विकास में आम लोगों की सहभागिता सुनिश्चित की जा सके।
इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक जेआर चौहान ने कहा कि जिला में पुलिस विभाग द्वारा लोगों को समयबद्व सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्राथमिकता दी जा रही है तथा लोगों की समस्याओं का समाधान बीट स्तर पर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस चौकियों तथा थानों को आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है ताकि लोगों को अपनी समस्याओं एवं शिकायतों को दर्ज करवाने में किसी तरह की असुविधा न हो।
कार्यक्रम में लोगों को कृषि विभाग के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई।
प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम में आईपीएच, ग्रामीण विभाग, लोक निर्माण, राजस्व विभाग तथा सामाजिक कल्याण विभाग से संबंधित 83 मामले लोगों द्वारा उपायुक्त के समक्ष रखे गए जिसमें 51 मामलों का मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित किया गया जबकि अन्य मामलों के त्वरित निपटारा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए।

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