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रेणुका डैम की मुआवजा राशी संबन्धित भू-मालिक को ही दे-उपायुक्त जीपीए के आधार पर वितरित नहीं होगी मुआवजा राशी

नाहन 11 जुलाई-उपायुक्त सिरमौर श्री विकास लाबरू ने महाप्रबन्धक और भूमि
अधिग्रहण अधिकारी, हिमाचल प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड शिमला को निर्देश
दिए है कि रेणुका डैम के लिए अधिकृत की गई भूमि की मुआवजा राशी जीपीए के आधार
पर किसी अन्य व्यक्ति को वितरित न की जाए बल्कि संबन्धित भू-मालिक को ही मौके
पर बुला कर दी जाए। उन्होने कहा कि ऐसा करने पर संबन्धित अधिकारी के विरूद्ध
कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उपायुक्त ने जिला के संगडाह, पच्छाद और ददाहू में कार्यरत तहसीलदार एवं नायब
तहसीलदार को निर्देश जारी किए है कि रेणुका डैम के लिए अधिकृत की गई भूमि से
संबन्धित किसी प्रकार की जनरल पावर आफ  अटार्नी अर्थात जीपीए का पंजीकरण किसी
अन्य व्यक्ति के नाम जारी न किया जाए। उन्होने रेणुका डैम के विस्थापितो से भी
आग्रह किया है कि वह किसी व्यक्ति के बहकावे में न आकर कोई जीपीए न दे, अन्यथा
जीपीए प्रदान करने से मुआवजा राशी के वितरण में अनियमितता होने की संभावना हो
सकती है। उन्होने विस्थापितों से यह भी आग्रह किया कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा
जीपीए लेने के लिए कोई प्रलोभन दिया जाता है तो उसकी सूचना तुरन्त प्रशासन
अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन में दी जाए।
श्री लाबरू ने अधिकारियों को इन आदेशो की अनुपालना कडाई से करने के निर्देश
जारी किए है। उन्होने कहा कि जीपीए के माध्यम से बिचौलियों द्वारा मुआवजा राशी
प्राप्त करने की प्रदेश सरकार को शिकायते प्राप्त हो रही थी जिसके चलते सरकार
द्वारा कडा संज्ञान लेते हुए रेणुका डैम क्षेत्र के अन्र्तगत आने वाले सभी
विस्थापितो को मुआवजा राशी संबन्धित भू-मालिक को देने के निर्देश दिए गए है और
इन क्षेत्रों के विस्थापितों द्वारा बिचौलियों को दी गई जीपीए को निरस्त करने
के भी आदेश दिए गए है।
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