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मोदी लक्ष्य पर चले मंत्री

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नई दिल्ली , 30 मई — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सुशासन पर विशेष बल देने के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, ऊर्जा और सड़क जैसे क्षेत्रों के त्वरित विकास के लिए दस सूत्री एजेंडा भी दिया। प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को अपने मंत्रालय के लिए सौ दिनों का अलग एजेंडा तय करने का भी निर्देश दिया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने संवाददाताओें को बताया कि बैठक में हालांकि इस तरह की कोई प्राथमिकता तय नहीं की गई, लेकिन महंगाई, बुनियादी सुविधाओं के विकास, आर्थिक स्थिति, महिलाओं की सुरक्षा, किसान एवं गरीबों के हितों की रक्षा आदि मुद्दे सरकार की प्राथमिकता हैं। इनमें से किस विषय को पहले और किस को बाद में रखा जाए, यह तय नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक मुद्दा प्राथमिकता वाला है। मंत्रिमंडल की इस दूसरी बैठक में यह भी तय किया गया कि आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए जरूरी है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया सरल बनाई जाए तथा इन क्षेत्रों के विकास को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाए। श्री नायडू ने बताया कि प्रधानमंत्री ने सुशासन, योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा उसके परिणाम पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई है और राज्य मंत्रियों को पर्याप्त काम देने और उन्हें साथ लेकर काम करने के लिए कहा है। श्री मोदी ने निवेश को बढ़ावा देने और बुनियादी क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने और राष्ट्रहित में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता वाला यह 10 सूत्री एजेंडा निर्धारित किया है।
सुशासन का दस सूत्रीय एजेंडा
1. नौकरशाहों का मनोबल बढ़ाने पर रहेगा जोर
2. नए विचारों-सुझावों का स्वागत किया जाएगा
3. शिक्षा, सेहत, पानी और सड़क को प्राथमिकता
4. कामों में पारदर्शिता, टेंडरों को ऑनलाइन बोली
5. जीओएम नहीं होगा, मंत्रालयों में बढ़ाएंगे तालमेल
6. जनता से किए वादों को पूरा करने के लिए सिस्टम
7. अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श
8. इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश मामलों में संबंधित सुधार
9. समय पर योजनाओं को पूरा किया जाएगा
10. सरकारी नीतियों में लाएंगे निरंतरता और स्थायित्व

 

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