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मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का स्वागत, सेब-आम के समर्थन मूल्य बढ़ाने से किसानों को होगा फायदा

धर्मशाला, 06 जुलाईः शहरी विकास एवं आवास मंत्री, श्री सुधीर शर्मा एवं उपाध्यक्ष, हिमाचल पथ परिवहन निगम, श्री केवल सिंह पठानिया ने प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को बहाल करने के मुख्यमंत्री, श्री वीरभद्र सिंह द्वारा लिए गए निर्णय का स्वागत किया है, जिससे चुनावी घोषणा-पत्र में किया गया वायदा होने के अतिरिक्त कर्मचारियों की पिछले पांच वर्षों से चली आ रही मांग पूरी हुई है।
उन्होंने कहा कि श्री वीरभद्र सिंह द्वारा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए अनेक महत्वपूर्ण फैसले समाज के हर वर्ग के लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि सेब और आम का समर्थन मूल्य 50 पैसे बढ़ाए जाने से किसानों-बागवानों को इसका लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 2057 पदों को भरने की मंजूरी मिलने से प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विभागों में कर्मचारी मिलने से कार्यक्षमता भी बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त 7 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले दिहाड़ीदारों एवं कर्मचारियों को भी नियमित किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि वर्तमान राहत नियमावली में संशोधन करके सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है ताकि प्रदेश में भारी वर्षा, भूस्खलन, बादल फटने इत्यादि से प्रभावित लोगों को बढ़ी हुई दरों के आधार पर राहत राशि उपलब्ध होगी तथा इस निर्णय से विशेषकर किन्नौर जिला में भारी वर्षा व भूस्खलन से प्रभावित परिवारों को लाभ मिलेगा।
श्री सुधीर शर्मा एवं श्री पठानिया ने कहा कि प्रदेश के कर्मचारियों के हितों को मद्देनज़र रखते हुए सरकार ने नई तबादला नीति को भी मंजूरी दी है जिससे सभी कर्मचारियों को सभी वगीकृत क्षेत्रों में सेवा करने का समान अवसर प्राप्त होगा। उन्होंने नूरपुर नागरिक अस्पताल में विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। इसके अतिरिक्त कांगड़ा जिला के रैत में निजी क्षेत्र में नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश की पिछड़ी पंचायतों में होटल खोलने पर सरकार द्वारा विलासिता कर में 10 वर्ष की छूट दी गई है जिससे ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलने से स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध होगा। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत कर्मचारियों के बच्चों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति सुविधा प्रदान करने तथा सीएसडी कैंटीन से बेचे जाने वाले सामान पर वैट दर 14 प्रतिशत से घटाकर 4 प्रतिशत करने का भी स्वागत किया है। इन निर्णयों से प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारियों एवं भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार प्रदेश की पंचायतों को हाईटैक करने के दृष्टिगत 1185 लैपटाॅप एवं पिं्रटर खरीदने के लिए भी सरकार ने मंजूरी प्रदान कर दी है।

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