October 18, 2017

पशु बलि पर चार हफ्ते मे जवाब दे सरकार

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कुल्लू —  धार्मिक आयोजनों में पशु बलि पर पूर्ण रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह के अंदर जवाब देने के लिए कहा है। याचिकाकर्ता को भी इसी तरह का नोटिस जारी किया गया है। ऐसे में अब सबकी नजरें राज्य सरकार के जवाब पर टिकी हुई हैं। हाई कोर्ट में सरकार इस मसले पर देव समाज के पक्ष में दलीलें देती नजर आई थी। ऐसे में मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने पर देवलुओं की इस रूप में राज्य सरकार से उम्मीदें एकाएक बढ़ गई हैं। बता दें कि हिमाचल हाई कोर्ट ने प्रदेश में धार्मिक आयोजनों में पशु बलि पर पूर्ण रोक लगाते हुए राज्य सरकार को इस आदेश पर अमल सुनिश्चित करने के कहा है। इस स्तर पर बेहद सख्ती बरते जाने पर कुल्लू दशहरा के दौरान पशु बलि की सदियों पुरानी रिवायत टूट गई, वहीं ईद-उल-जुहा पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कुर्बानियां  न देकर हाई कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान किया। इस सबके बावजूदजिला कुल्लू देवी-देवता कारदार संघ ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस रूप में हक की लड़ाई जारी रखी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। 455 पंजीकृत देवताओं के संगठन कुल्लू जिला कारदार संघ के अध्यक्ष दोत्त राम ठाकुर ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में उनके केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता से उन्हें जानकारी मिली है कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से इस मामले में राज्य सरकार तथा याचिककर्ता को नोटिस जारी किए गए हैं। उधर, एक धार्मिक आयोजन में पशु बलि का मामला सामने आने पर मंडी जिला में संबंधित पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद कुल्लू समेत अन्य जिलों की पंचायतें भी इस स्तर पर सतर्क हो गई हैं। राज्य सरकार ने पंचायतों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि पशु बलि पर रोक लगाने के संदर्भ में हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर अमल सुनिश्चित करवाने को लेकर जनप्रतिनिधि सजग रहें।

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