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’पंचायतों द्वारा 45 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू न करने पर आंवटित धनराशि हो सकती है स्थानान्तरित-डा. शांडिल’

ऽ ’सोलन जिला में माता शबरी योजना के तहत 375 गैस कनैक्शन स्वीकृत’

’ ’

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने पंचायती राज
प्रतिनिधियों से कहा कि वे विकास व निर्माण कार्यों के लिये स्वीकृत धनराशि
का सदुपयोग करें। उन्होंने कहा कि 45 दिनों के भीतर यदि निर्माण कार्य
आरम्भ नहीं किया जाता है तो आंबटित धन को दूसरी पंचायत में स्थानान्तरित
किया जाएगा। वह आज सोलन में अपने निर्वाचन क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों से आए
प्रधानों, पंचायत समिति अध्यक्षों व अन्य चुने हुए प्रतिनिधियों को सम्बोधित
कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि सोलन जिला के लिए 178 आंगनवाड़ी भवनों को स्वीकृत किया
गया है जिनमें से 78 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है जबकि 43 पर कार्य प्रगति
पर है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा स्वीकृत बहुत से आंगनवाडी भवनों के लिये
अभी तक जमीन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्होंने प्रधानों से जल्द से जमीन
उपलब्ध करवाने के लिये कहा, साथ ही राजस्व अधिकारियों को आंगनवाडी भवनों
के लिये दान दी गई जमीन अथवा सरकारी भूमि के मामलों को विभाग के नाम
करने को कहा। उन्होंने कहा कि आंगनवाडी भवन के निर्माण के लिए राशि बढ़ाकर
साढ़े चार लाख रुपये की गई है। आंगनवाड़ी भवनों में नन्हें बच्चों की रूचि
और सुविधा के अनुसार वाॅल पेंटिग और खेल उपकरणों की भी व्यवस्था करने
के लिए उन्होंने कहा।

डा. शांडिल ने कहा कि उनके विभाग द्वारा गरीबों व अनुसूचित जाति के लोगों
के लिए बहुत-सी कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं। इन योजनाओं को
चुने हुए प्रतिनिधि आम जनमानस तक पहुंचाए और पात्र लोगों को लाभ दिलवाने
में अपनी भूमिका सुनिश्चित बनाएं। इन योजनाओं की जानकारी लोगों को बसों
तथा सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शित करके भी दिये जाने की प्रदेश सरकार की
योजना है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन योजनाओं का लाभ अधिक से
अधिक लोगों को मिले इसके लिये प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि
हमारे देश का एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम विश्व में बच्चों से जुड़ा सबसे बडा
कार्यक्रम है। प्रदेश में 18529 आंगनवाडियां कार्य कर रही हैं जिनमें 32 हजार
बच्चों को पूरक पोषाहार प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिला में
माता शबरी योजना के तहत 375 गैस कनैक्शन स्वीकृत किये गये हैं।

उपायुक्त सोलन मदन चैहान ने स्वागत करते हुए कहा कि सरकार की योजनाएं आम
लोगों तक पहुंचे, इसके लिये पंचायती राज संस्थानों का सहयोग लिया जा रहा
है। समय-समय पर जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

अतिरिक्त उपायुक्त सीपी वर्मा ने धन्यवाद किया।

जिला कार्यक्रम अधिकारी सुरेन्द्र तेगटा तथा जिला कल्याण अधिकारी निर्मल शर्मा
ने अपने-अपने विभागों की योजनाओं पर प्रस्तुति दी।

पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ इस संवाद कार्यक्रम में
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पदम चन्द, सहायक आयुक्त सुभाष सकलानी, समस्त खण्ड विकास
अधिकारी और बाल विकास परियोजना अधिकारी उपस्थित थे। ’’

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