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जिला बिलासपुर में इन्दिरा आवास योजना व राजीव गांधी आवास योजना के तहत 474 आवास इस वित्त वर्ष में बनाये जा रहे है :राम लाल ठाकुर

31 जुलाई स्वारघाट /बिलासपुर (प्रविन्द्र शर्मा ) जिला बिलासपुर में इन्दिरा आवास योजना व राजीव गांधी आवास योजना के तहत 474 आवास इस वित्त वर्ष में बनाये जा रहे है। जिन में से 144 आवास मात्र श्री नयना देवी विधान सभा क्षेत्र में बनाए जायेंगे। यह बात यह बात प्रदेश योजना विकास एवम् बीस सूत्रीय कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष राम लाल ठाकुर ने श्री नयनादेवी जी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुटैहला के स्वारघाट में इन्दिरा आवास व राजीव आवास योजना के तहत उपदान राशी वितरण समारोह की अध्यक्षता करते हुऐ जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहे।
उन्होने कहा कि इस योजना के तहत जिला में आवासों के निमार्ण पर 3 करोड 55 लाख 50 हजार रुपये की राशी व्वय की जा रही है। जिसमें श्री नयनादेवी जी विधान सभा क्षेत्र में 144 आवासों के निमार्ण के लिए 1 करोड 42 लाख रुपये व्यय किये जाऐंगे। पूर्व में आवास के निमार्ण के लिए 48500 रुपये की राशी दी जाती थी किन्तु बढती हुई मंहगाई के मद्धेनजर रखते हुए इसे बढा कर 75000 रुपये कर दिया गया है। ताकि गरीब का घर सही ढंग से बन सके। इसके अतिरिक्त शौचालय निमार्ण के लिए 5000 रुपये अलग से प्रति परिवार दिये जाने का प्रावधान किया है।
उन्होने कहा कि इसी प्रकार मनरेगा के अन्तर्गत इस वित्त में विकास खण्ड श्री नयना देवी स्थित स्वारघाट में 30 करोड 11 लाख रुपये के शैल्फ पारित किये गये है। इसके के तहत अब निजी कार्य भी किये जा सकते है। जिन में शौचालय निर्माण जल भण्डारण टैंक, भूमि समलत करना, बकरी पालन शैड शामिल है। 30 फीसदी कार्य रुरल कोनेक्टीविटी के लिए किए जा सकते है। निजी बगीचा लगाने का कार्य भी किया जा सकता है।
उन्होने बताया कि इस विकास खण्ड के तहत मुख्य मन्त्री आदर्ष ग्राम योजना के तहत तीनन ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। जिसमें री पंचायत का तियून खास, बैहल पंचायत का लखाला व मण्डयाली पंचायत का मण्डयाली गांव चयनित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गोव में 10 लाख रुपये ग्रमीण विकास विभाग के माध्यम से अनेक विकासात्मक कार्योपर खर्च किये जाऐंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों द्वारा जन सामुदायिक कार्य भी किये जायेंगें।
उन्होने कहा कि ववखाल पूल का निमार्ण कार्य की मांग को प्रदेष सरकार प्राथ्मिकता के अधार पर पूरा करेगी तथा स्वारघाट बस अडडे का निमार्ण कार्य भी प्राथमिकता के अधार पर किया जाएगा। क्योंकि पूर्व भाजपा सरकार पांच साल तक इस पुल के निमार्ण कार्य पर राजनैतिक रोटियां ही सेंकती रही। उन्होने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार द्वारा पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में केन्द्र सरकार को 26 करोड की डीपीआर स्वीकृति के लिए भेजी थी जिसके चलते क्षत्रे में सडकों का निमार्ण कार्य किया था लेकिन अपने कार्यकाल में कोई भी नई सडक की डीपीआर नही भेजी गई। मात्र विधायक प्राथमिकता के नाम पर फट्टे लगाकर लोगों को गुमराह करते रहे है। उन्होने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में विद्युत के बिलों में 31 फीसदी की वृद्धि की गई थी। लेकिन मौजुदा सरकार ने प्रदेष के लोगों पर इस विद्युत बिल का भार कम करने के लिए 270 करोड रुपये की अनुदान राषि महकमे को अदा की है। सस्ता राषन सभी को मुहैया हो सके इसके लिए 175 करोड़ की धन राषि अनुदान के रुप में प्रावधान कर सभी को एक समान सस्ता राषन मुहैया कराया जा रहा है।
इस अवसर पर एसडीएम सदर डा0 एमएल मेहता, उप निदेषक एवं परियोजना अधिकारी बिलासपुर रतन चन्द चन्देल, बीडीओ सदर प्रकाष चन्द, बीडीओ स्वारघाट अजय कुमारी, डीउब्ल्युडीओ स्वारघाट संजीव कुमार, एसडीओ लोनिवि स्वारघाट नीर सिंह रनोट, एसडीओ आईपीएच पुनीत शर्मा कुटैहला पंचायत के प्रधान परषोतम चन्द, लेखराम धीमान, नरवीर सिंह ठाकुर, इंटक के ब्लाक प्रधान रुपलाल ठाकुर सहित विभिन्न पंचायतांे के प्रधान, उप-प्रधान व बीडीसी सदस्य व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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