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’जनमानस के कार्यों व समस्याओं का निष्पादन पहली प्राथमिकता-डीसी’ ’सरकार के विज़न डाक्यूमैन्ट का कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाएगा’

 आम जनमानस के छोटे-छोटे कार्य आसानी के साथ हों, जिससे उनका समय और धन

दोनों ही बचे, इस बात को सुनिश्चित बनाया जाएगा। गांव के लोगों की
समस्याओं का निदान करना और उन्हें सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का समय पर
लाभ सुनिश्चित बनाना, यह सर्वोपरी प्राथमिकता होगी। यह बात सोलन के उपायुक्त
मदन चौहान ने आज स्थानीय अधिवेशन हॉल में पत्रकारों से औपचारिक वार्ता के
दौरान कही। उन्होंने कहा कि ज़िला में अधिकारियों की बेहतर और सक्षम टीम
है, जिनके सहयोग से वह आम जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश
करेंगे।

उपायुक्त ने कहा कि माजूदा सरकार का प्रदेश के विकास को लेकर विज़न डाक्यूमैन्ट
का सही और समयवद्व कार्यान्वयन सुनिश्चित बनाया जाएगा। आम जनता को पारदर्शी
प्रशासन देना ज़िला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका है और प्राथमिकताओं में
से एक है। सभी ज़िला अधिकारियों को निर्देश ज़ारी किये गये हैं कि जनता के
कार्यों को समयवद्व निपटाया जाए, साथ ही पात्र लोगों तक सरकार की नीतियों
और कार्यक्रमों का लाभ पहंुचाने की दिशा में सकारात्मक सोच के साथ कार्य
किया जाये।

मदन चौहान ने बताया कि सीधा लाभ हस्तान्तरण योजना की प्रक्रिया को सोलन
ज़िला में भी शुरू किया जा चुका है, इसके लिये आधार कार्ड होना ज़रूरी है।
ज़िला में 75 प्रतिशत लोगों का आधार कार्ड के लिये पंजीकरण किया जा चुका
है, जबकि शेष लोगों का पंजीकरण कार्य पूरा करने के लिये आधार कार्ड बनाने
के लिये स्थलों का चयन कर लिया गया है।

उपायुक्त ने कहा कि सोलन प्रदेश में आने वाले पर्यटकों तथा अतिथियों के
लिये गेटवे है तथा यहीं से पहली और आखिरी छवि का परिचय उनको होता है,
इसलिये ज़रूरी है कि सोलन में सुविधाओं और सफाई की व्यवस्था दुरूस्त रखी
जाये। उन्होंने कहा कि सोलन में सबसे पहले उनके ध्यान में शहर में पानी की
समस्या आई, जिसके लिये उन्होंने गिरी खड्ड के समीप विद्युत ट्रांसफार्मर स्थापित
करने के लिये उच्च अधिकारियों से बात की है तथा यह कार्य आगामी अक्तूबर माह
तक पूरा हो जायेगा। शहर में यातायात की समस्या पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि
शामती से शमलेच बाईपास का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जायेगा जिससे कुछ हद
तक टैªफिक जाम से निज़ात मिलेगी।

ज़िला में मनरेगा की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थानों
के प्रतिनिधियों को मनरेगा कार्यों में तेजी लाने बारे जागरूक बनाया जा रहा
है। पंचायत में मनरेगा के तहत अधिक कार्यों को एक साथ शुरू न करके चालू
कार्यों को पहले पूरा किया जायेगा तभी नये कार्य को आरम्भ किया जायेगा ताकि
धनराशि समय पर उपलब्ध हो।

प्रेस वार्ता के दौरान अतिरिक्त उपायुक्त सीपी वर्मा तथा सहायक आयुक्त सुभाष
सकलानी भी मौजूद रहे।

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