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चूड़धार को अमरनाथ की तर्ज पर विकसित करने के लिए बनेगा मास्टर प्लान-विनय लोगों की शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करें अधिकारी

नाहन 17 जुलाई-जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए
मुख्य संसदीय सचिव लोक निर्माण श्री विनय कुमार ने बताया कि उतरी भारत के
प्रसिद्ध तीर्थस्थल चूड़धार को अमरनाथ धाम की तर्ज पर विकसित करने के लिए
मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा और श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का सृजन
किया जाएगा।
उन्होेने वन्य प्राणी और पर्यटन एंव नागरिक उडडयन विभाग को निर्देश दिए कि
नौहराधार से चूड़धार तक के 18 किमी लम्बे मार्ग के सुधार व श्रद्धाओं की सुविधा
के लिए वर्षा शालिकाओं के निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिर्पोट तैयार की
जाए ताकि धनराशि का प्रावधान किया जा सके। उन्होने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश
दिए कि श्रद्धाओं की सुविधा के लिए नौहराधार-चूड़धार मार्ग पर अस्थाई चिकित्सा
शिविर लगाए जाऐं ताकि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो।  उन्होने कहा कि
चूड़धार के लिए हर वर्ष हजारों की तादाद में श्रद्धालु के जत्थे आशुतोष भगवान
शिव अथवा शिरगुल के दर्शन के आते है जिसको मध्यनजर रखते हुए सुविधाओं का सृजन
किया जाएगा।
श्री विनय कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैर सरकारी सदस्यों द्वारा
जनहित में पूछे गए प्रश्नों को गंभीरता से लें और विभाग की और से सटीक व
तथ्यों पर आधारित जवाब दिया जाए। उन्होने कहा कि अधिकारियों को अपने स्तर की
शिकायतों  व समस्याओं को समयबद्ध निपटाया जाना चाहिए ताकि लोगों को एक कार्य
के लिए बार बार कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़े और न ही सरकार के नुमायदों के
पास दरकार करनी पड़े।
उन्होने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि भारी वर्षा से जिला में बन्द पड़ी
सड़को को खोलने के लिए युद्धस्तर पर कार्य करें ताकि लोगों को कोई असुविधा न
हो। उन्होने सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उतर देते हुए कहा कि शंभूवाला-
बनकला को पुल से जोड़ने के लिए 582 लाख की डीपीआर तैयार करके स्वीकृति हेतू भेज
दी गई है । उन्होने जानकारी दी कि डिंबर-रेडी गुसान पेयजल योजना का निर्माण
कार्य इस वर्ष माह दिसम्बर तक पूरा दिया जाएगा।
सीपीएस ने प्रारंभिक पाठशाला क्यारिक के भवन निर्माण में बरती गई अनियमितताओं
की जांच 15 दिन में पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश दिए । इसके
अतिरिक्त उन्होने ग्राम पंचायत गोरखूवाला में एक बीपीएल परिवार को समय पर मकान
बनाने की राशि समिति के सदस्यों द्वारा न दिए जाने बारे भी कड़ा संज्ञान लिया
गया तथा जिला पंचायत अधिकारी को इसकी जांच करने और 15 दिन मे रिर्पोट प्रस्तुत
करने के निर्देश दिए।
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