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ग्रामीण पर्यटन को दिया जाएगा बढ़ावा : लखनपाल

हमीरपुर, 13 जुलाई : राज्य सरकार ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि ग्रामीण स्तर पर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के साथ साथ पर्यटकों को हिमाचल की ग्रामीण संस्कृति से भी रू-ब-रू करवाया जा सके।
यह जानकारी मुख्य संसदीय सचिव इंद्र दत्त लखनपाल ने मैहरे स्थित अपने कार्यालय में लोगों की समस्याएं सुनने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं तथा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों का चयन कर, उन स्थानों को विकसित करने पर विशेष बल दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याकारी कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं, बेरोजगारों को स्वरोजगार के लिए स्किल डिवल्मेंट के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों का लाभ उठाकर स्वरोजगार की दिशा में अपने कदम बढ़ाएं।
मुख्य संसदीय सचिव ने कहा कि गांवों के समुचित विकास के लिए भारत सरकार ने मनरेगा कार्यक्रम आरंभ किया गया है तथा इस कार्यक्रम के माध्यम से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं वहीं विकास कार्यों को भी गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में 26 हजार 631 परिवारों को रोजगार उपलब्ध करवाया गया है। उन्होंने बताया कि हमीरपुर जिला में मनरेगा के तहत 2470 विभिन्न कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा कार्यों की नियमित तौर पर ब्लाक स्तर तथा जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि सभी कार्यों को समयबद्ध पूरा किया जा सके और इसका लाभ पात्र लोगों को मिल सके।
सीपीएस ने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र को राज्य का आदर्श निर्वाचन क्षेत्र बनाया जाएगा इस के लिए विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सडक़, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है ताकि प्रत्येक पंचायत विकास के साथ जुड़ सके और लोगों के जीवन यापन में सुधार हो।
लखनपाल ने कहा कि आम लोगों की समस्याओं को मौके पर निपटाने के लिए विभिन्न स्थानों पर प्रशासन जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे ताकि लोगों को समयबद्व सेवाएं प्रदान की जा सकें। उन्होंने कहा कि आम लोगों की समस्याओं के त्वरित निदान को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि लोगों को सरकारी कार्यालयों के बार बार चक्कर नहीं काटने पड़ें और समय पर लोगों की समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित किया जा सके।

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