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खान मालिकों को पर्यावरण स्वीकृतियां 12 जुलाई तक लेनी होंगी

शिमला। उद्योग मंत्री अग्रिहोत्री की अध्यक्षता में बुधवार को उद्योग विभाग की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि प्रदेश में पर्यावरण स्वीकृतियां प्राप्त न होने के कारण पहाड़ी क्षेत्रों में 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की बंद पड़ी मौजूदा खानों को अंतिम राहत देते हुए 12 जुलाई तक पुन: चलाने की अनुमति दी गई। साथ ही बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी खानों के मालिकों को 12 जुलाई तक पर्यावरण स्वीकृति लेनी होंगी। इससे प्रदेश भर में लगभग एक सौ क्रशर फिर से चल सकेंगे। इससे जहां एक ओर उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर निर्माण सामग्री उपलब्ध होगी, वहीं इससे क्रशर मालिकों को भी राहत मिलेगी। बैठक में प्रधान सचिव, आर.डी. धीमान, राज्य भू-विज्ञानी रजनीश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

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