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कौशल विकास भत्ता योजना पर जिला दंडाधिकारी प्रदीप ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित

3 जुलाई, बिलासपुर (प्रविन्द्र ) कौशल विकास भत्ता योजना 2013 के अंतर्गत आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर के कार्यालय मे रोजगार विभाग बिलासपुर के अधिकारियों केे साथ बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी बिलासपुर श्री प्रदीप ठाकुर ने की।
उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं जिनकी आयु 25 से 35 वर्ष के बीच होगी प्रति माह कौशल विकास भत्ता प्रदान किया जाएगा जिसके लिए रोजगार विभाग बिलासपुर को वित्तीय वर्ष, 2013-14 के लिए 4 करोड़ रूपए का बजट भी आवंटित किया गया है।। ए0डी0एम श्री ठाकुर ने बताया कि उपरोेक्त भत्ते कोे प्राप्त करने के लिए वही शिक्षित बेरोजगार पात्र होंगे जिन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार या प्रदेश सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हिमाचल प्रदेश सरकार के अंतर्गत बोर्ड से दस जमा दो की शिक्षा उतीर्ण की हों तथा जिनकी वार्षिक आय दो लाख रु0 से अधिक न हो। कोैशल विकास भत्ता योजना, 2013 से सम्बंधित हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 21 मई 2013 को अधिसूचना जारी कर दी गई है। कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र उम्मीदबार का दस जमा दो की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी भी रोजगार कार्यालय में दो बर्ष पूर्व पंजीकृत होना आवश्यक है।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर मुख्यालय पर स्थित जिला रोजगार कार्यालय तथा घुमारवीं व श्री नैनादेवी में स्थित उप रोजगार कार्यालयों में कौशल विकास भत्ता से संबंधित फार्म उपलब्ध हैं जहां से पात्र शिक्षित बेरोजगार युवा जो इस योजना के अंतर्गत दी गई सभी शर्तों को पूरा करते हैं, प्रार्थना पत्र प्राप्त कर सकते हैं। श्री टाकुर ने बताया कि कौशल विकास भत्ता पात्र उम्मीदवार को किसी भी सरकारी या गैर सरकारी संस्था में उसका नाम पंजीकृत होने पर प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोैशल विकास भत्ता पात्र शिक्षित बेरोजगारी युवाओं को ही दिया जाएगा तथा इसकी अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए पात्र उम्मीदवार द्वारा फार्म ए, बी, सी तथा डी भरा जाएगा। फार्म-ए में पात्र उम्मीदवार को प्रार्थना पत्र तथा साथ में वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे तथा फार्म बी में उसे विभाग की ओर से इन दस्तावेजों की प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। इसी प्रकार फार्म सी में पात्र उम्म्ीदवार को स्वयं घोषणा प्रपत्र को भरना होग जबकि फार्म डी में विभाग की ओर से जांच-पड़ताल करने के बाद यदि उम्मीदवार पात्रता की शर्तों को पूरी न करता हो या उपरोक्त भत्ते के लिए अयोग्य हो तो सूचित किया जाएगा। पात्र उम्मीदवार अपने प्रार्थना-पत्र से सम्बंधित दस्तावेजों को पंजीकृत पोस्ट के माध्यम से या स्वयं जिला रोजगार कार्यालय, बिलासपुर में भी जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि कौशल विकास भत्ता के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार जिनकी शारीरिक अक्षमता कम से कम 50 प्रतिशत हो, को प्रशिक्षण के दौरान एक हजार पांच सौ रूपये प्रति माह कौशल विकास भत्ता प्रदइान किया जाएगा जबकि अन्य सभी वर्गों के पात्र उम्मीदवारों को एक हजार रूपए मासिक कौशल विकास भते के रूप में दिए जाएंगे। कौशल विकास भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र उम्मीदवार का हिमाचल का मूल निवासी होना अति आवश्यक है। इस योजना के अंतर्गत मनरेगा में काम करने वाले लोग भी पात्र होंगे।
श्री ठाकुर ने बिलासपुर स्थित रोजगार विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए कि वे पात्र युवाओं का नाम पंजीकरण करते समय उनसे आधार नंबर अवश्य लें ताकि कौशल विकास भत्ते की राशि को सीधे तौर पर पात्र उम्मीदवार के बैंक खाते में भेजा जा सके। उन्होंने विभाग के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे जिला के अधिक से अधिक पात्र उम्मीदवार को इस योजना से अवगत करवाएं ताकि अधिक से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवा लाभान्वित हो सकंे।
बैठक में जिला रोजगार कार्यालय बिलासपुर के सांख्यिकी अधिकारी इंद्रजीत ने बताया कि कौशल विकस भत्ता योजना 2013 की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिदिन उनके कार्यालय में बिलासपुर के शिक्षित बेरोजगार युवा काफी संख्या में आ रहे हैं। विभाग द्वारा उन्हें योजना के प्रत्येक पहलु की विस्तार से जानकारी दी जा रही है तथा इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने क लिए प्रेरित किया जा रहा है। बैठक में सहायक लोक संपर्क अधिकारी आईडी राणा तथा श्रम निरीक्षक हेमराज पटियाल भी उपस्थित थे।

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