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एचपीसीए छोड़ दूसरे आरोपों की भी जांच कराएं सीएम

शिमला, 30 मई   — परिवहन मंत्री जीएस बाली ने कहा है कि एचपीसीए मामले की जांच अब बहुत हो चुकी है। मामला अदालत में भी जा चुका है। लिहाजा अब इस मामले पर जांच केंद्रित नहीं होनी चाहिए। चार्जशीट में 10-12 के लगभग और भी संगीन आरोप हैं, जो भू-घोटालों पर आधारित हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री को इनकी जांच के निर्देश देने चाहिएं। उन्होंने कहा कि उनकी अध्यक्षता में जो चार्जशीट तैयार की गई थी, वह दस्तावेजी है। उसमें किसी भी बेकसूर को फंसाने का सवाल ही नहीं उठता। शिमला में गुरुवार को प्रेसवार्ता में जीएस बाली ने कहा कि वह 100 दिन के भीतर नई परिवहन नीति लाने जा रहे हैं। इसके तहत प्रयास होगा कि दो वर्ष में दुर्घटना दर में 70 फीसदी, चार वर्षों में 90 फीसदी और छह वर्षों में 70 फीसदी तक कमी लाई जा सके। 100 दिन के अंदर नई नीति वह कैबिनेट के समक्ष रखेंगे, ताकि इसकी संस्तुति की जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि जो बस आपरेटर निधारित नियमों व निर्देशों की अवहेलना करेंगे, उनके परमिट रद्द किए जाएंगे। उल्लंघना करने वाले चालकों के लाइसेंस रद्द होंगे। विधायकों और ग्राम पंचायतों से भी नई परिवहन नीति के लिए सुझाव मांगे गए हैं। परिवहन आधारित दो दिवसीय कार्यशाला के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि टाटा कंपनी के विशेषज्ञ एचआरटीसी की वर्कशॉप के आधुनिकीकरण के लिए सहयोग करेंगे। जीएस बाली ने कहा कि कांगड़ा में हार की जिम्मेदारी व वरिष्ठ मंत्री होने के नाते हाइकमान व मुख्यमंत्री के समक्ष ले चुके हैं। सस्ता राशन छह महीने और मिलेगा जीएस बाली ने एक सवाल पर कहा कि सिविल सप्लाई निगम के गोदामों में सस्ते राशन की खेप जो छह माह के लिए ली गई थी, वह मौजूद है। लिहाजा आगामी कुछ महीनों तक सस्ता राशन पुरानी दरों पर मिलता रहेगा।

 

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