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उपायुक्त ने की 833 छूटे पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान हेतु बैठक

धर्मशाला, 04 जून- उपायुक्त, कांगड़ा, सी.पाॅलरासु ने आज यहां पौंग बांध विस्थापितों की समस्याओं के समाधान हेतु उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास, राजा का तालाब के साथ बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि इस बैठक के लिए पौंग बांध विस्थापित मल्टी परपज़ काॅपरेटिव सोसायटी, धनोटू, बाया रैत के समस्त प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था परंतु सोसायटी के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग न लेने बारे कार्यालय को सूचित किया। उपायुक्त, कांगड़ा ने उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास, राजा का तालाब से ऐसे पौंग बांध विस्थापितों के लंबित मामलों जिनको अभी तक राजस्थान सरकार द्वारा जमीनें (मुरब्बे) उपलब्ध नहीं करवाए गए हैं, के लिए किए जा रहे प्रयासों की विस्तारपूर्वक जानकारी ली। श्री पाॅलरासु ने बताया कि जिला के कुल पौंग बांध विस्थापित परिवारों में से शेष 833 परिवारों के मामले राजस्थान सरकार के पास भूमि आवंटन हेतु प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि यह, वह मामले हैं जिनके संदर्भ में पूर्व में दिए गए प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन नियम-1972(5-2, 5-3) के तहत रद्द हुए थे। इन समस्त मामलों के संदर्भ में संबंधित परिवारों से पुनः अर्जियां ली गई हैं तथा इस संदर्भ में सचिव, जल संसाधन विभाग, भारत सरकार की अध्यक्षता में 24 फरवरी, 2014 को नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन भी किया गया था। भारत सरकार द्वारा इस संदर्भ में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा उपरोक्त लंबित मामलों बारे राजस्थान में भू-आवंटन क्षेत्र स्टेज-दो में भू-आवंटित करने के विषय पर इन परिवारों से राय लेने बारे आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए थे। उपायुक्त ने बताया कि इस संदर्भ में उपायुक्त राहत एवं पुनर्वास, राजा का तालाब की अध्यक्षता में संबंधित विस्थापितों की राय लेने बारे अभियान माह मई, 2014 में आरंभ कर दिया गया है तथा उपमंडल ज्वाली के कुछ क्षेत्रों में इस संदर्भ में माह के अंतिम सप्ताह में बैठकों का आयोजन किया जा चुका है, जहां प्रभावित विस्थापित परिवारों की संख्या सबसे अधिक है। उन्होंने कहा कि सर्वप्रथम बैठकों के आयोजन के लिए ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है, जहां विस्थापितों की संख्या अधिक है। उन्होंने कहा कि क्रमबार प्रत्येक पौंग बांध प्रभावित क्षेत्र में बैठकों का आयोजन कर लोगों की राय ली जाएगी तथा इन बैठकों की सूचना संबंधित हलका पटवारियों के माध्यम से पूर्व में लोगों को दे दी जाएगी। उपायुक्त ने प्रभावित परिवारों से आग्रह किया है कि वह अपने-अपने क्षेत्रों में आयोजित होने वाली बैठकों में अवश्य भाग लें और अपने सुझाव प्रस्तुत करें ताकि इन मामलों का निपटारा शीघ्रतापूर्वक किया जा सके।

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