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आनलाइन बिजनेस ने बना दिए कर्जदार

sh16-5-300x189शिमला —  हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन ट्रैडिंग को कैसे रोका जाए और कैसे कीमतों को सामान्य बनाया जाए। इस मुद्दे पर रविवार को शिमला व्यापार मंडल की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में व्यापार मंडल शिमला के पदाधिकारियों व कारोबारियों ने चिंता जताई की ऑनलाइन शॉपिंग व्यापारियों को और राज्य सरकार पर भारी पड़ रही है। व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन शॉपिंग से जहां कारोबारी दिक्कतें (मंदी की मार) झेल रहे हैं, वहीं इससे राज्य सरकार को भी चपत लग रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग का कारोबार फलफूल रहा है। बैठक में व्यापार मंडल शिमला के सहसचिव सर्वजीत सिंह ने कहा कि एक वर्ष में प्रदेश में 100 करोड़ की वस्तुएं ऑनलाइन के माध्यम से शिमला आई हैं, लेकिन हिमाचल में कई कंपनियां रजिस्टर न होने के चलते सरकार को राजस्व नहीं मिल रहा है और सरकार को चपत लग रही है। उन्होंने कहा कि एक ओर तो स्थानीय व्यापारियों को टैक्स पर टैक्स चुकाना पड़ रहा है, वहीं सरकार द्वारा ऑनलाइन शॉपिंग पर कोई अंकुश नहीं है, जिसके चलते स्थानीय व्यापारियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। इस बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त समस्या को लेकर एक कमेटी गठित की जाएगी। जो इसको लेकर पूर्ण छानबीन व इसको रोकने के लिए रास्ता निकालेगी।

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