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अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत व्यय होगें 70 करोड़ 43 लाखः सीण् पालरासू


धर्मशालाए 03जुलाई अनुसूचित जाति उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014.15
में राज्य योजना के अन्तर्गत 70 करोड़ 43 लाख 91 हजार रूपये तथा विशेष
केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 80 लाख 98 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है।
यह जानकारी उपायुक्त सीण् पालरासू ने आज बचत भवन में अनुसूचित जाति उपयोजना की
समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये दी। उन्होंने बताया कि कि अनुसूचित जाति
उपयोजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013.14 में 50 करोड़ 28 लाख 68 हजार रूपयेए
राज्य योजना में तथा विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत 1 करोड़ 69 लाख 24
हजार रूपये का प्रावधान किया गया है। जिसमें से 31 मार्चए 2014 तक 47 करोड़ 86
लाख 60 हजार रूप्ये व 89 लाख 16 हजार रूप्ये व्यय किये जा चुके है। जिसकी
प्रतिशतता क्रमशः 95ण्19 व 52ण्68 रही ।
उपायुक्त ने बताया कि कि नये 20 सूुत्रीय कार्यक्रम के सूत्र 10;कद्धके
अन्तर्गत अनुसूचित जाति के 6251 परिवारों को लाभन्वित करने का लक्ष्य
निर्धारित किया गया है। जिसमें अभी तक 8185 परिवारों को लाभन्वित किया जा चुका
है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा बजट व्यय हेतू प्रथमए वितीयए तृतीय व
चतुर्थ त्रैमास में क्रमशः 20ए 25ए 30 तथा 25 प्रतिशत मानक निर्धारित किये गये
है।
उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान हेतु वर्ष 1981 से
अनुसूचित जाति उपयोजना चलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि जनगणना के अनुसार
हिमाचल की जनसंख्या 60ए58ए509 है। जिला कांगड़ा की कुल जनसंख्या 15ए07ए323 हैए
जिसमें से अनुसूचित जाति के लोगों की जनसंख्या 3ए04ए764 हैं वर्ष 2007.08 से
अनुसूचित जाति उपयोजना हेतू मांग संख्या 32 अलग से आरम्भ की गई है तथा निदेशकए
अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक मामले हिमाचल प्रदेश को विभिन्न
अनुदान मांगों में उन सभी शीर्षों के लिए विभागध्यक्ष घोषित किया गया है
जिनमें बजट प्रावधान अनुसूचित जाति उपयोजना हेतू किया गया है। उन्होंने बताया
कि विभाग किसी भी प्रकार के प्रशासनिक अनुमोदन व वित्तीय स्वीकृतियां अपने
स्तर पर नहीं करेगा।
उपायुक्त ने समस्त विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये कि वह अपने. अपने
क्षेत्रों में अधूरे पड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करवायें तथा
अगामी कार्यों सूची बनाकर सम्बन्धित विभाग को प्रस्ततु करें ताकि बजट का
प्रावधान किया जा सके। उन्होंने समस्त विभागघ्यक्षों को यह भी निर्देश दिये कि
वह अगली बैठक में पूरी तैयारी से उपस्थित हों ताकि योजनाओं को आमलीजामा पहनाने
में आसानी रहें।इस अवसर पर जिला के समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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