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12 सरकारी कार्यलय किराए के भवनों में

आनी (दविन्द्र ठाकुर) – विधान सभा क्षेत्र आनी की 58 ग्राम पंचायतों का मुख्यालय आनी में सरकारी एंव निजि कार्यलयों की भरमार है। परन्तु आनी मुख्यालय में अधिकतर कार्यलय किराए व निजि भवनों में चल रहें है। तहसील कल्याण अधिकारी का कार्यलय भवन कभी निजि व किराए के भवन में किरणबाजार में स्थापित होता है कभी जलोडीपास रोड में सरकारी कार्यलयों को अदला बदली में लगे रहते है इसके अलावा बाल विकास परियोजना कार्यलय भी किराए पर कभी इस बाजार कभी उस बाजार में बदला जाता है। भू संरंक्षण विभाग के प्रसार कृषि अधिकारी कार्यलय कभी किरण बाजार में अब बाजार के बाहर किरए के भवनों में चल रहा है। इन सरकारी कार्यलयों के लिए आम जनता को भारी परेशानी उठानी पडती है। 58 ग्रांम पंचायतों के लोगों को पता ही नहीं चल पाता है कि सरकारी आफिस कहां पर है। जिससे आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता सालों से सरकारी कार्यलयों के ढूंढने में दिनभर आनी बाजार में घूमते रहते है। कृषि विभाग का कार्यलय भी किराए के भवन में चल रहा है लोक सम्पर्क विभाग कार्यलय की अदला बदली चलती रहती है। विद्वुत विभाग कार्यलय भी किराए के भवनों में चल रहा है। अनुसूचित बोर्ड कार्यलय भी किराए के भवन में है। पशु पालन विभाग का अस्पताल औषधालय सालों से किराए के भवन में चल रहा है। कोषाधिकारी कार्यलय, रोजगार उप कार्यालय, हिम उर्जा, सहित 12 सरकारी कार्यालय किराए के भवनों में अदला बदली में चल रहें है। आउटर सिराज सोशल बैलफैयर एसोसिएशन आनी के अध्यक्ष यशवर्धन शर्मा ने सरकार से मांग की है कि आनी में मिनि सचिवायल का निर्माण किया जाए और सरकारी विभागों के सभी कार्यलयों को उसमें स्थापित किया जाए जिससे आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को सुविधा मिल सके और हर साल सरकारी कार्यलयों के भवनों के एक बाजार से दूसरे बाजार में बदला जा रहा है इसे रोका जाए जिससे गांव की जनता परेशानी उठा रही है। पंचायतीराज संस्था के आनी खण्ड के प्रधान महेन्द कायथ ने सरकार से मांग की है कि किराए में चल रहें सभी सरकारी विभागों के लिए मिनि सचिवालय का निमाण किया जाए जाकि आनी विधानसभा क्षेत्र की जनता को लाभ मिल सके। और सरकार को हर महीनेां लाखों का किराए खर्च न देना पडे। इस बारे में प्रधान संघ ने मुख्यमन्त्रीं वीरभद्र सिहं को लिखित पत्र भी भेजा है।

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