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सोलन में’ ’सूचना का अधिकार अधिनियम पर कार्यशाला आयोजित,विभागों को 30 दिनों के भीतर सूचना उपलब्ध करवाना अनिवार्य

6 सितम्बर सोलन :हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) द्वारा सोलन उपायुक्त कार्यालय के सभागार में सूचना का अधिकार अधिनियम पर एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारम्भ अतिरिक्त उपायुक्त सी.पी. वर्मा ने किया। शिविर में स्वंय सेवी संस्थानों के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी तथा आई.टी.आई. सहित सोलन विभिन्न स्कूलों के करीब 150 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 भारतवर्ष में एक क्रान्तिकारी अधिनियम बना है, जिससे शासन व प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को अधिनियम से लाभ मिल रहा है। उन्होंने अपील की कि अधिनियम का किसी भी हालत में दुरूपयोग नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने शिविर में हासिल जानकारी को अन्य लोगों में बांटने के लिये भी कहा।

तहसीलदार बन्दोबस्त कसौली विमला वर्मा ने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन करने की प्रक्रिया पर बोलते हुए कहा कि निर्धारित प्रपत्र पर सम्बन्धित विभाग के जनसूचना अथवा सहायक सूचना अधिकारी को 10 रूपये के इण्डियन पोस्टल आर्डर लगाकर आवेदन किया जा सकता है। मांगी गई सूचना सम्बन्धित विभाग को 30 दिनों के भीतर उपलब्ध करवानी पड़ती है। ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक
सर्वप्रथम विभाग में अपील कर सकता है और इसके बाद राज्य सूचना आयोग में
शिकायत दर्ज की जा सकती है।

महाप्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र सोलन यशपाल सिंह, जिला राजस्व अधिकारी नरेन्द्र चैहान तथा जिला कोषाधिकारी अरूण ओझा ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत निहीत प्रावधानों पर व्याख्यान किया।

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