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सीएसडी कैंटीन पर 4 प्रतिशत वैट दर से प्रभावित नहीं होंगे सैन्य परिवारों के हित

शिमला 13 सितम्बर, 2013

आबकारी एवं कराधान विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां कहा कि प्रदेश सरकार ने सेना के आग्रह पर सीएसडी कैंटीन पर लगाए जाने वाले 4 प्रतिशत वैट दर की अधिसूचना जारी की है। इससे प्रदेश के सैन्य परिवारों के हित भी प्रभावित नहीं होंगे और प्रदेश को अतिरिक्त आय भी प्राप्त होगी।

प्रवक्ता ने कहा कि सेना व इससे सम्बद्ध विभिन्न संगठनों जैसे सर्वत्र कैंटीन, सरकाघाट सीएसडी विभाग, पठानकोट आदि से प्राप्त वैट दर को 4 से 5 प्रतिशत तक लगाने के लिए संस्तुति प्राप्त हुई थी। इसके पश्चात्, 21, मई 2013 को मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सिविल मिलिट्री सम्पर्क बैठक में 4 प्रतिशत वैट के निर्धारण सम्बन्धित निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि बैठक में पश्चिमी कमान सेना के प्रमुख द्वारा अनुरोध किया गया कि वर्तमान में देय 14.3 प्रतिशत वैट की दर को घटाकर 4 से 5 प्रतिशत किया जाए। प्रदेश सरकार ने सेना के इस आग्रह पर 17 अगस्त, 2013 सीएसडी कैंटीन पर लगाए जाने वाले 4 प्रतिशत वैट दर की अधिसूचना जारी की है।

प्रवक्ता ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था से पूर्व सीएसडी कैंटीन को बाहरी राज्य मुख्यतः पंजाब से वस्तओं के क्रय पर पंजाब सरकार को 14.3 प्रतिशत की दर से वैट तथा सरचार्ज की अदायगी करनी पड़ती थी। प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से हिमाचल प्रदेश में समस्त सीएसडी कैंटीन को केवल 4 प्रतिशत वैट हिमाचल सरकार को तथा 2 प्रतिशत सीएसडी पंजाब सरकार को अदा करना होगा। इससे सीएसडी कैंटीन से क्रय किए जानी वाली वस्तुओं पर 7.75 प्रतिशत की बचत होगी।

उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था से पूर्व, समस्त 13.75 प्रतिशत वैट राशि व सरचार्ज का लाभ अन्य प्रदेशों, मुख्यतः पंजाब, जहां से सामान क्रय किया जाता था, को मिलता था। इस निर्णय से जहां प्रदेश सरकार को अतिरिक्त आय अर्जित होगी, वहीं सीएसडी कैंटीन की सुविधा के पात्र भी लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित इस वैट दर से प्रदेश के सैन्य परिवारों के हित प्रभावित नहीं होंगे।
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