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’मुख्यमंत्री द्वारा नालागढ़ उपमण्डल में 42 करोड़ रूपये की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास’

 

मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने आज सोलन जिला के नालागढ़ उपमण्डल के बरोटीवाला
में 1.38 करोड़ रूपये के बहुउद्देश्यीय बैरियर भवन का लोकार्पण किया। यहां
आबकारी एवं कराधान विभाग, विपणन बोर्ड, ए.आर.टी.ओ. कार्यालय तथा वन
विभाग के कार्यालय एवं रिकार्ड रूम की सुविधा उपलब्ध होगी।

उन्होंने बद्दी में 8.10 करोड़ रूपये की लागत से दक्षता उन्नययन विकास के लिए
निर्मित तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान का भी उद्घाटन किया। उन्होंने 1.55 करोड़
रूपये की लागत से निर्मित होने वाले दक्षता उन्नययन केन्द्र के छात्रावास का भी
शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने बद्दी में 6 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित कामकाजी महिला छात्रावास
का भी उद्घाटन किया। उन्होंने बद्दी में तहसील भवन परिसर की आधारशिला
भी रखी और इसके निर्माण के लिए एक करोड़ रूपये की घोषणा की। उन्होंने
आयुर्वैदिक डिस्पेंसरी बद्दी के जीर्णोद्धार के लिए तीन लाख रूपये देने की भी
घोषणा की।

श्री वीरभद्र सिंह ने 6.30 करोड़ रूपये की लागत से बद्दी-शीतलपुर मार्ग पर
निर्मित होने वाले पुल की आधारशिला रखी। उन्होंने मलखू माजरा, बद्दी के
समीप रत्ता में 15.40 करोड़ की लागत से औद्योगिक अधोसरंचना स्तरोन्नत योजना
के तहत निर्मित सड़क तथा पुल का भी लोकार्पण किया। उन्होंने नालागढ़ में 80
लाख रूपये की लागत से निर्मित होने वाली पार्किंग का भी शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री ने बद्दी में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि दक्षता
विकास केन्द्र भारत सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़
विकास प्राधिकरण (बीबीएनडीए) की निजी तथा सार्वजनिक सहभागिता के आधार पर
एक श्रेष्ठ पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा युवाओं की दक्षता
स्तरोन्नयन के लिए दक्षता विकास भत्ता योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत अब 18
से 35 वर्ष के आयु वर्ग के 10वीं पास युवाओं को दो वर्षों तक 1000 रूपये
प्रतिमाह का भत्ता दिया जाएगा जबकि इस योजना के तहत अपंग युवाओं को यह
भत्ता 1500 रूपये प्रति माह दिया जा रहा है।

श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि बीबीएनडीए को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित
किया गया है और यहां भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नियुक्त किया
जायेगा। इसका कार्यभार पूर्व सरकार द्वारा उपायुक्त सोलन को सौंपा गया था।
उन्होंने कहा कि उद्योगों के साथ साथ अन्य अधोसरंचना सुविधाएं जैसे सड़क,
पार्किंग और पार्क भी यहां विकसित किए जा रहे हैं ताकि क्षेत्र को और अधिक
सुन्दर व

आकर्षक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश व उत्तराखण्ड को दिया
गया औद्योगिक पैकेज पंजाब व हरियाणा के अनावश्यक दबाव के कारण वापस लिया गया
है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश बिलासपुर-भानुपल्ली ब्राॅडग्रेज रेलवे लाइन की
निर्माण लागत का 25 प्रतिशत वहन करेगा और बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़
औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बद्दी को जोड़ने वाली नई रेल लाइन
की लागत ‘शेयर’ करेगा। इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय से समझौता किया गया है।

श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि जब वे केन्द्र में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्योग मंत्री
थे, तो उन्होंने बद्दी में टूल रूम स्थापित करने के लिए भूमि की मांग की थी
परन्तु पूर्व सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए पर्याप्त जमीन उपलब्ध नहीं करवाई गई।
उन्होंने कहा कि जब वे केन्द्रीय इस्पात मंत्री थे तो उन्होंने राज्य सरकार को
150 से 200 करोड़ रूपये के निवेश वाले दो इस्पात विधायन संयत्र स्थापित करने
के लिए जमीन उपलब्ध करवाने के लिए पत्र लिखा था परन्तु इसके लिए भूमि उपलब्ध
नहीं करवाई गई जबकि इस्पात मंत्रालय जमीन की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार था।
उन्होंने कहा कि कंटेनर डिपो का कार्य अन्तिम चरण में है।

मुख्यमंत्री को टी.वी.एस. मोटरर्ज के श्री वाई.एस. गुलेरिया ने पांच लाख रूपये का
चैक तथा सिपला तथा आई.टी.सी. उद्योगों ने 1.21 लाख रूपये का चैक मुख्यमंत्री
राहत कोष में भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान करने के लिए आभार प्रकट करते
हुये कहा कि इस राशि का उपयोग गरीब व जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए किया
जाएगा।

उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने इस अवसर पर कहा कि मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र
सिंह के गतिशील नेतृत्व में वर्तमान राज्य सरकार सभी उद्यमियों को राज्य में
पर्यावरण मित्र उद्योग स्थापित करने के लिए हर संभव सुविधाएं करवाने के प्रति
वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उद्यमियों को पर्याप्त बिजली, स्वच्छ
पर्यावरण तथा उत्तरदायी प्रशासन आदि का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि
नई औद्योगिक नीति आॅन लाइन उपलब्ध है और लोगों से इस बारे में सुझाव
आमंत्रित किए गए हैं ताकि इन्हें नीति मेें शामिल किया जा सके और यह अधिक
व्यापक एवं औद्योगिक मित्र नीति बन सके। उन्होंने उद्यमियों से आग्रह किया कि वे
नियमों व कानूनों का कड़ाई से पालन करें और अपनी औद्योगिक इकाइयों में
हिमाचली युवाओं को कम से कम 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध सुनिश्चित बनायें।

श्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि बीबीएनडी क्षेत्र में निजी-सार्वजनिक सहभागिता के
आधार पर 80 करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाएं आरम्भ की जाएंगी जिसके लिए
भारत सरकार ने 65 करोड़ रूपये उपलब्ध करवा दिये हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश
सरकार द्वारा दक्षता विकास के लिए 500 करोड़ रूपये उपलब्ध करवाये गए हैं और
प्रथम चरण में 100 करोड़ रूपये प्राप्त हो चुके हैं जिन्हें 87000 युवाओं की
दक्षता उन्नययन पर व्यय किया जाएगा।

उद्योग मंत्री ने कहा कि उपमंडल मुख्यालय में पार्किंग समस्या के निदान के लिए
बीबीएनडीए द्वारा नालागढ़ स्थित मिनी सचिवालय के समीप पार्किंग का निर्माण किया
जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य के लिए 80 करोड़ रूपये स्वीकृत किए गए
हैं और यहां 50 वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी।

बी.बी.एन. औद्योगिक संघ के अध्यक्ष श्री राजेन्द्र गुलेरिया ने मुख्यमंत्री का स्वागत
किया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री कौल सिंह ठाकुर, नगर परिषद् बद्दी के
अध्यक्ष श्री मदन चैधरी, जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष श्री राहुल ठाकुर, एपीएमसी
के अध्यक्ष श्री रमेश ठाकुर, हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण
बोर्ड के अध्यक्ष बावा हरदीप सिंह, एचपीएसआईडीसी के उपाध्यक्ष श्री अतुल शर्मा,
पूर्व विधायक श्री लज्जा राम, जिला परिषद सदस्य श्री परमजीत सिंह पम्मी, मुख्यमंत्री के
सलाहकार श्री टी.जी. नेगी, उपायुक्त सोलन श्री मदन चैहान, एस.पी. बद्दी श्री एस.
अरूल कुमार, एचपीटीडीसी निदेशक मंडल के सदस्य श्री सुरेन्द्र सेठी, प्रदेश कांग्रेस
कार्यकारिणी के महासचिव श्री विनोद सुल्तानपुरी, जोगिन्द्रा केन्द्रीय सहकारी बैंक
के अध्यक्ष श्री मोहन मेहता, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष श्री
पी.सी. नेगी, आबकारी एवं कराधान आयुक्त श्री आर.एस. नेगी, एचपीएसआईडीसी के
प्रबन्ध निदेशक श्री राजेन्द्र सिंह, उद्योग विभाग के निदेशक श्री मोहन चैहान,
वरिष्ठ अधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

 

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