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मनरेगा दिहाड़ी बढ़ानेे पर केंद्र सरकार से आग्रह’ : अनिल शर्मा

शिमला, हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिल शर्मा ने नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह से मुलाकात की तथा उनसे प्रदेश हित से जुड़े अनेक ग्रामीण विकास के मुद्दों विशेषकर मनरेगा के बजट तथा इस कार्यक्रम के तहत जा रही दिहाड़ी को बढ़ाने के मामले उठाये। अनिल शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि प्रदेश के लिए मनरेगा के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए 670.71 करोड़ रुपए का श्रम बजट अनुमोदित किया गया था, जिसमें प्रदेश को केवल 355.43 करोड़ रुपए ही आवंटित किये गए जिससे प्रदेश में मनरेगा गतिविधियों को बड़ा धक्का लगा है। शर्मा ने कहा कि मनरेगा में हिमाचल प्रदेश में सराहनीय कार्य हुआ है, जिसके चलते मनरेगा को एक मांग आधारित कार्यक्रम के रूप में ही रखा जाए न कि आबंटन आधारित, ताकि इस कार्यक्रम को हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में प्रभावशाली ढंग से जारी रखा जा सके । मनरेगा के तहत दी जा रही दिहाड़ी को बढ़ाने का मामला उठाते हुए श्री अनिल शर्मा ने अवगत करवाया कि प्रदेश में इस समय 170 रुपए दिहाड़ी दी जा रही है तथा अनुरोध किया कि मनरेगा के तहत दी जा रही दिहाड़ी को भी बढ़ाकर इसके बराबर किया जाए, जिससे किसी प्रकार की विसंगति से बचा जा सके। प्रदेश में जंगली जानवरों द्वारा फसलों को पंहुचाये जा रहे भारी नुकसान पर चर्चा करते हुए श्री अनिल शर्मा ने अनुरोध किया कि जंगली जानवरों के इस आतंक से निजात पाने के लिए फसल संरक्षक ;बतवच चतवजमबजवतेद्ध लगाने के कार्य को मनरेगा की कार्यसूची में शामिल किया जाए। उन्होंने बताया कि इस सम्बंध में प्रदेश विधानसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित करके मामला केन्द्र सरकार को भेजा है जिस पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मनरेगा के तहत तकनीकी सहायकों की नियुक्ति के लिए निर्धारित मानदण्डों में छूट देने का मामला भी उठाया ।

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