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मनरेगा कार्यन्वयन में मण्डी जिला को राष्ट्रीय पुरस्कार : देवेश कुमार

मण्डी 30 जनवरी : भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मण्डी जिला को वर्ष 2011-12 के लिए मनरेगा के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार देने का निर्णय लिया है । यह जानकारी उपायुक्त श्री देवेश कुमार ने दी ।
उन्होंने बताया कि यह अवार्ड मण्डी जिला को मनरेगा कार्यान्वयन में महिलाओं की उत्कृष्ट सहभागिता सुनिश्चित करने तथा इस योजना के माध्यम से उनका सशक्तिकरण करने पर प्रदान किया जा रहा है । उन्होंने बताया कि वर्ष 2011-12 में मण्डी जिला के तहत 130 करोड रूपये की धनराशि मनरेगा के तहत व्यय कर 72 लाख मानव दिवसों का सृजन किया गया इनमें से 54 लाख मानवदिवस महिलाओं द्वारा अर्जित किए गए है जो कि कुल मानवदिवसों का 75 प्रतिशत है । उन्होंने बताया कि मनरेगा में महिलाओं की भागदारी पूरे देश में मण्डी जिला में सर्वाधिक है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 48 प्रतिशत है ।
उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2011-12 में लगभग 70 करोड रूपये की राशि सीधे तौर पर महिलाओं के निजी बैंक खातों में डाली गई है । उन्होंने कहा कि मनरेगा के माध्यम से लगभग 93 हजार महिलाओं ने बैंक में खाते खुलवाए हैं व बैंकिंग प्रणाली से जुडी है । उन्होंने बताया कि महिलाओं के हाथ में धनराशि आने से वह बेहतर ढंग से अपने परिवार व बच्चों का ध्यान रख रही है तथा महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता व सामाजिक कार्यो में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने का मौका मिला है ।
उपायुक्त ने मनरेगा कार्यन्वयन में जुडे सभी विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, पंचायती राज संस्था से जुडे जनप्रतिनिधियों, बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी, मनरेगा से जुडे सभी ग्रामीणों को व विशेषकर महिलाओं को इस सम्मान के लिए बधाई दी ।
उन्होने बताया कि फरवरी 2013 से सभी मनरेगा कार्यस्थल पर विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं जैसे जननी शक्ति योजना, जनश्री बीमा योजना, पेंशन योजना, विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी देने का निर्णय लिया गया है ताकि मनरेगा के अलावा अन्य योजनाओं में भी महिलाओं का हित सुनिश्चित किया जा सके व इस तरह महिला सशक्तिकरण की तरफ एक और कदम बढाया जायेगा ।

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