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मनरेगा कनवरजेंस से करवाएं विकास कार्य: उपमा- प्रधान सचिव ने की ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा- योजनाओं के कार्यान्वयन में आ रही दिक्कतों का लिया ब्यौरा- अधिकारियों को दिए दिशा-निर्देश और सुझाव भी मांगे

कुल्लू 11 सितंबर : ग्रामीण विकास विभाग की प्रधान सचिव उपमा चौधरी ने कहा है कि महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा का दूसरे विभागों की योजनाओं के साथ समायोजना करके कई विकास कार्यों को अंजाम दिया जा सकता है। पंचायत स्तर पर मनरेगा कनवरजेंस से भी विकास कार्य करवाए जाने चाहिए। बुधवार को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के सम्मेलन कक्ष में ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए उपमा चैधरी ने ये निर्देश दिए।
कुल्लू जिला में मनरेगा, निर्मल भारत अभियान, जलागम विकास, इंदिरा आवास, राजीव आवास व अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त करते हुए प्रधान सचिव ने बताया कि मनरेगा कनवरजेंस से संबंधित शंकाओं को दूर करने के लिए शीघ्र ही राज्य स्तर पर सभी जिलाधीशों व डीआरडीए के परियोजना अधिकारियों की कार्यशाला करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत कुल्लू जिला में इस वित्तीय वर्ष में लगभग 13.80 करोड़ रूपये की लागत से 1883 कार्य पूरे करवाए जा चुके हैं। जिले में कुल 88,981 जाॅब कार्डधारकों में से 70 हजार से अधिक के बैंक खाते खोले जा चुके हैं ताकि उन्हें डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर योजना के तहत लाभान्वित किया जा सके।
चैधरी ने कहा कि जिले में नए सर्वे के अनुसार कुल 90,689 परिवारों में से 17,334 परिवारों के अपने शौचालय नहीं हैं। इन परिवारों को निर्मल भारत अभियान या मनरेगा के तहत शौचालय बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और अगले वर्ष तक जिले को संपूर्ण स्वच्छ बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इंदिरा आवास व राजीव आवास योजना के तहत जिले में इस वित वर्ष में कुल 539 मकान भी बनाए जाएंगे। प्रधान सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे विकास कार्य पूर्ण होते ही इनके डाटा को तुरंत आॅनलाइन करते रहें, क्योंकि इन कार्यों की राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है।
बैठक के दौरान जिलाधीश राकेश कंवर और डीआरडीए के परियोजना अधिकारी डा. संजीव धीमान ने विभिन्न योजनाओं का विस्तृत ब्यौरा पेश किया और इनके कार्यान्वयन में आ रही कुछ व्यवहारिक दिक्कतें भी प्रधान सचिव के समक्ष रखीं। प्रधान सचिव ने इन सभी दिक्कतों के समाधान का आश्वासन दिया और अधिकारियों से योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित सुझाव भी मांगे।
बैठक में एडीएम विनय सिंह ठाकुर, जिला पंचायत अधिकारी गिरीश शर्मा, सभी बीडीओ और डीआरडीए के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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