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‘‘ मण्डी संसदीय क्षेत्र के ऊँचाई वाले इलाकों में आज दिन तक दुरूस्त नहीं हो पाई बिजली, पानी व सड़क व्यवस्था: स्नेही ’’

हिमाचल प्रदेश  के मण्डी संसदीय क्षेत्र के तहत आने वाले नगवाई, पनारसा, ज्वालापुर, औट, बंजार, बठाहड, न्यूली, सेंज, नगर, पतलीकुहल, मनाली, मढ़ी, पलचान, बालीचैकी, रौहनडा, जनजैहली, कैलोधार, छतरी, मांहुनाग, सोझा, घयागी, टील आनी का खनाग व रघुपूर क्षेत्र मणिकरण, वषिष्ठ, बंजार घाटी का समूचा इलाका जिला कुल्लू मुख्यालय ढालपूर के साथ लगते ऊपरी इलाकों में आज दिन तक जन-जीवन सामान्य नहीं हो पाया है जिसकी वजह से जिला कुल्लू का समूचा इलाका इन दिनों खासतौर से बिजली और पानी की समस्या से जूझ रहा है। सनद रहें जिला कुल्लू में सबसे ज्यादा जलविद्युत परियोजनाएं पूरी गति से बिजली का निर्माण कर रही हैं बावजूद इसके अभी भी जिला कुल्लू व मण्डी के बर्फ से ढके क्षेत्रों में अभी भी बिजली आपूर्ति नहीं हो पा रही है। वहीं इन क्षेत्रों में बी.एस.एन.एल नेटवर्क भी पूरी तरह से लुढका हुआ है, जिसकी वजह से समूचे मण्डी संसदीय क्षेत्र के लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। जबकि मण्डी क्षेत्र के वर्तमान सांसद इन दिनों क्षेत्र के लिए कोई भी सेवा युद्ध स्तर पर शुरू करवाने में फिस्सडी साबित हुए हैं वहीं प्रदेष की कांग्रेस सरकार के विधायक इन क्षेत्रों को मूलभूत सुविधाएं जनता को प्रदान करने में पिछड़ गए है, जिसकी वजह से क्षेत्र का युवा वर्ग व बुद्विजीवी तबका बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये बात सनराईज सोषल हैल्थ एण्ड एनवाइरनमैन्टल एसोसिएषन के प्रदेष अध्यक्ष डा0 सुभाष स्नेही, अजिन्द्र मेहता और रोहन बिष्ट ने षिमला से जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में कही। इन क्षेत्रों को जनजातिय क्षेत्र के दायरे में लाने के लिए भी संस्था हर क्षेत्र में इस मामले को आगे लाने के लिए एक विषेष अभियान शुरू करेंगीे। ये बात आज षिमला में एक बैठक के दौरान जिसमें संजय चावला त्रिभुवन सूद, कपिल डोगरा, कुमत स्वामी, हेमराज शिकारी, सुनैना वर्मा, तेज सिंह ठाकुर, भीम दत कष्यप, राहुल कष्यप, अक्षय वर्मा ने इस बात को सही तरीके से उठाने के लिए एक विषेष संगठन बनाने की बात कही। संस्था के प्रदे अध्यक्ष सुभाष स्नेही ने कहा कि यदि समय रहते इस स्नो बाऊड क्षेत्र में लोगों का मूलभूत सुविधाओं से नहीं नवाजा जाता तो संसदीय क्षेत्र के लोगो  के साथ मिलकर देष और प्रदेश  की सरकारों के खिलाफ धरना प्रदर्षन किया जाएगा जिसके लिए देश  व प्रदेश  की सरकारें जिम्मेवार रहेंगी क्योंकि बिजली, पानी और यातायात सुविधा के बगैर इलाके में कोई भी तरक्की सम्भव नहीं हैैं।

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