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मकानों के नक़्शे पास करवाने की फीस हुई आधी-संदीप

नाहन, हिमाचल सरकार द्वारा प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रखकर बनाए गए नए नगर एवं ग्राम योजना नियम-2014 के तहत शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के मकान के नक्शे स्वीकृत करवाने की फीस प्रदेश सरकार द्वारा आधी कर दी गई है तथा यह नियम प्रदेश के स्थाई एवं विकासात्मक प्रगति के लिए काफी उपयोगी सिद्ध होगा। यह जानकारी राज्य नगर योजनाकार संदीप शर्मा ने उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में मण्डलीय नगर योजना कार्यालय नाहन के सौजन्य से प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना अधिनियम 1977 व नियम 1978 में किए गए सकारात्मक संशोधन के उपरान्त नए नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 की जानकारी व कार्यान्वयन बारे आयोजित कार्यशाला के अवसर पर उपस्थित स्थानीय निकाय एवं पंचायत प्रतिनिधि, पंजीकृत वास्तुकार, योजनाकार, अभियन्ताओं, प्रारूपकार तथा संबन्धित विभाग के अधिकारियों को करते हुए दी। उन्होने बताया कि नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 के तहत योजना व विशेष क्षेत्रों में इस अधिनियम के लागू होने से पहले मूल निवासी तथा जिनकी अपनी पैतृक सम्पति है उनसे रिहायशी उपयोग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन की फीस नही ली जाएगी। इसके अतिरिक्त बीपीएल परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही आवासीय योजना के तहत आने वाले लोगो से भी फीस न लेने का प्रावधान किया गया है। उन्होने शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थानों के प्रतिनिधियों से अनुरोध किया l इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिए विभाग को अपना रचनात्मक सहयोग दें। इस अवसर पर एसडीएम पांवटा श्री श्रवण मान्टा, सहायक आयुक्त श्रीमती दीप्ति कपूर, अध्यक्ष नगर परिषद नाहन श्रीमती भारती अग्रवाल के अतिरिक्त अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

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