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फूड प्रोसेसिंग में स्वरोजगार की असीम संभावनाएं : उपायुक्त

नई इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुदान का प्रावधान
हमीरपुर, 22 सितंबर। राष्ट्रीय खाद्य विधायन मिशन के तहत हमीरपुर जिला के उद्यमियों को फूड प्रोसेसिंग की नई इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है, इस के लिए उद्यमियों तथा बेरोजगारों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि जिला में ज्यादा से ज्यादा इकाइयां स्थापित की जा सकें और लोगों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
यह जानकारी उपायुक्त आशीष सिंहमार ने देते हुए बताया कि हमीरपुर जिला में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में स्वरोजगार की असीम संभावनाएं हैं तथा यहां पर इकाइयों को संचालित करने के लिए कच्चा माल भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, युवा तथा बेरोजगारों के लिए फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां स्वरोजगार का एक बेहतर साधन बन सकती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां स्थापित करने की प्रक्रिया को भी काफी सरल बना दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभाविंत हो सकें।
आशीष सिंहमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य विधायन जिसमें फल सब्जियां, मीट, मत्स्य, तेल बीज, दालें, चावल, मशरूम से संबंधित उद्योग स्थापित करने के लिए प्लाट एवं मशीनरी, तथा तकनीकी सिविल कार्य पर 33 प्रतिशत अनुदान राशि जिसकी अधिकतम सीमा 75 लाख रूपये तक का प्रावधान किया गया है इसके अतिरिक्त समूह तथा एकाकी रूप से एकीकृत कोल्ड चेन एवं गैर उद्यान उत्पादों में रूचि रखने वाले उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए 75 प्रतिशत अनुदान जिसकी अधिकतम सीमा दस करोड़ रूपये तक का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य विधायन मिशन के अंतर्गत उद्यमी विकास कार्यक्रम, फल विधायन सेक्टर के विकास के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए भी वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है ताकि फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र को बढ़ावा मिल सके।

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