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प्रदेश लोक सेवा आयोग की संचालन एवं मोडरेशन समिति की बैठक आयोजित

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हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोग की संचालन/परामर्श समिति एवं मोडरेशन समिति की बैठकें आज यहां आयोग के अध्यक्ष के.एस. तोमर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इन बैठकों का आयोजन राज्य पात्रता परीक्षा 2013 के कट आॅफ माक्र्स का निर्धारण करने के लिए किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप राज्य पात्रता परीक्षा के 19 विषयों के कट आॅफ माक्र्स से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय लने के लिए मोडरेशन समिति द्वारा विचार विमर्श किया गया। राज्य पात्रता परीक्षा का आयोजन नवम्बर, 2013 में किया गया था। संचालन/परामर्श समिति ने मोडरेशन समिति द्वारा निर्धारित कट आॅफ माक्र्स के अनुरूप राज्य पात्रता परीक्षा 2013 के परीक्षा परिणाम को स्वीकृति प्रदान की। समिति ने वर्ष 2014 से आयोजित की जाने वाली राज्य पात्रता परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क में बढ़ोतरी पर विचार विमर्श किया। समिति ने सामान्य श्रेणी के अभ्यार्थियों से परीक्षा शुल्क के रूप में 700 रुपये और सभी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से 175 रुपये लेने का निर्णय लिया। प्रदेश के पूर्व सैनिक, दृष्टिहीन तथा दृष्टिवादित उम्मीदवारों को शुल्क में बढ़ोतरी से छूट दी गई है। समिति ने राज्य पात्रता परीक्षा 2014 के लिए आवेदन मांगने के विज्ञापन से सम्बन्धित मामलों को भी स्वीकृति प्रदान की। परीक्षा के पाठ्यक्रम और परीक्षा केन्द्रों को भी स्वीकृति प्रदान की गई। अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्यों के छात्रों को छूट देकर उन सभी उम्मीदवारों को पात्र मानने का मामला विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से उठाया जाएगा, जो राज्य पात्रता परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करेंगे। बैठक में विद्वान, कुलपति, प्रोफैसर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि तथा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता शिक्षा डाॅ. सुरेश कुमार, डाॅ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. विजय सिंह ठाकुर, उच्च शिक्षा निदेशालय में विशेष कार्यकारी अधिकारी मंजूषा पठानिया, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफैसर पी.के. आहलूवालिया, पंजाब विश्वविद्यालय के प्रोफैसर एम.एम. गुप्ता, हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के डाॅ. सी.के. ओबराय, यू-कैट के सदस्य सचिव डाॅ. सुरेन्द्र सिंह, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यू-कैट के प्रतिनिधि प्रौफेसर एस.के. मांजू, डाॅ. यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय के डाॅ. कृष्ण कुमार, आयोग के सचिव डाॅ. आर.एन. बत्ता तथा राज्य पात्रता परीक्षा के सदस्य सचिव त्रिलोक सिंह चौहान उपस्थित थे।

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