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प्रदेश की खानों को छः माह के भीतर दी जाएंगी सभी स्वीकृतियां

शिमला, राज्य स्तरीय पर्यावरण स्वीकृति समिति द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में सभी मौजूदा खानों को छः माह के भीतर स्वीकृतियां प्रदान की जाएंगी। उद्योग मंत्री श्री अग्निहोत्री ने राज्य खनिज सलाहकार समिति की प्रथम बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। श्री अग्निहोत्री ने कहा कि इससे प्रदेश में वैज्ञानिक तरीके से खनन सुनिश्चित होने के साथ-साथ अवैध खनन पर भी लगाम लगेगी। उन्होंने कहा कि खनन के लिए जल्द स्वीकृतियां प्रदान करने से खनिजों की कीमत में कमी आएगी। इसके लिए पट्टा धारकों को तीन माह के भीतर आवेदन करना होगा। उन्होंने कहा कि इससे सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त सभी मौजूदा खानों को अपना कार्य आरम्भ करने की सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि समिति का यह मानना है कि प्रदेश सरकार को पांच हेक्टेयर तक की खानों के लिए पर्यावरण स्वीकृतियों से छूट के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामला लाना चाहिए। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार यह सुनिश्चित बनाएगी कि राज्य में खनन गतिविधियां वैज्ञानिक तरीके से और खनन के सन्दर्भ में सभी स्वीकृतियां समयवद्ध तरीके से प्रदान की जाएं।

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