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जिला लाहौल स्पीति के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेष के मुख्य मन्त्री श्री वीरभद्र सिंह

जिला लाहौल स्पीति के एक दिवसीय दौरे पर आए प्रदेष के मुख्य मन्त्री श्री वीरभद्र सिंह के साथ प्रेस क्लब लाहौल स्पीति के पत्रकारों के साथ गत देर सांय जिला मुख्यालय केलंग में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया।
पत्रकारों द्वारा किए गए प्रष्नों के उत्तर में मुख्य मन्त्री ने कहा कि प्रदेष में कांग्रेस की सरकारें जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए हमेषा गम्भीर रही है तथा इस वित्त वर्ष में वर्तमान सरकार ने पिछले बजट की अपेक्षा जनजातीय क्षेत्रों के लिए 11 प्रतिषत बजट अधिक आबंटित किया है। वित वर्ष 2013-14 में जनजातीय क्षेत्रों के लिए 369 करोड़ रूपए बजट विभिन्न विकास योजनाओं के लिए आबंटित किया गया है साथ ही गैर योजना बजट को मिला कर कुल बजट 764 करोड़ रू0 है।
रेलवे लाईन के विस्तार के विषय में पूछे गए एक प्रष्न का उत्तर देते हुए मुख्य मन्त्री ने बताया कि उन्होंने केन्द्रीय रेल मन्त्री से मिल कर आग्रह किया है कि भानूपल्ली से बिलासपुर बैरी, चण्डीगढ से बददी, नंगल डेम से तलवाड़ा के लिए नई रेल लाईनें बिछाने के लिए हिमाचल प्रदेष सरकार 50 प्रतिषत खर्च तथा भूमि भी उपलब्ध करवाएगा।
पी0टी0ए0 षिक्षकों को स्थानान्तरण में राहत पहंुचाने के विषय में पूछे गए एक प्रष्न के उत्तर में अनुबन्ध नीति के तहत रखे गए पी0टी0ए0 अध्यापकों को 5 साल से घटा कर 3 साल के उपरान्त स्थानान्तरण नीति बना दी गई है। एस0एम0सी0 अध्यापकांे के पिछले कुछ माह से वेतन न मिलने के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री ने बताया कि ऐसा कोई भी मामला उनके ध्यान में नहीं है फिर भी षिक्षा विभाग को इस मामले में उचित कार्यवाही के लिए निर्देष दिए जाएंगे।
बीजों पर प्रदेष सरकार द्वारा उपदान के विषय में पूछे गए एक अन्य प्रष्न का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि गोभी के बीज पर उपदान देने पर सरकार विचार-विमर्ष करेगी। षिमला, कुल्लू तथा पालमपुर में हवाई पटटी की तरह लाहौल स्पीति में हवाई पटटी बनाने के बारे में मुख्य मन्त्री ने कहा कि उडडयन मन्त्री भारत सरकार से स्पीति में हवाई पटटी का सर्वेक्षण करवाये जाने के प्रयास किए जाएंगे तथा लाहौल घाटी में भी हवाई पटटी के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार से बात की जाएगी।
प्रषिक्षित जे0बी0टी0 अघ्यापकों की नियुक्ति के विषय में मुख्य मन्त्री ने बताया कि अभी तक यह मामला माननीय न्यायालय में लम्बित है जैसे ही न्यायालय का फैसला आएगा जे0बी0टी0 अध्यपकों की नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। स्थानान्तरण नीति के बारे पूछे गये प्रष्न का जबाव देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए ‘सब्सटीचयुट’ की शर्त इसलिए रखी है ताकि जनजातीय क्षेत्रों के विभागों में पद खाली न रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि नव नियुक्तियों पर सभी कर्मचारियों को दुर्गम तथा जनजातीय क्षेत्रों मे भेजा जायेगा यादि कोई कर्मचारी दुर्गम या जनजातीय क्षेत्र में अपनी उपस्थिती नही करेगे तो उनकी नियुक्ति स्वतः ही रदद समझी जायेगी।
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