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कैलेंडर सहेजेगा छात्रों का हक

मंडी, मंडी जिला के सरकारी स्कूलों की भांति निजी स्कूलों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कैलेंडर स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। विभाग जिलाभर के समस्त निजी स्कूलों को कैलेंडर जारी करने जा रहा है। अब सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूलों को भी कैलेंडर में दर्शाए गए पूरी तरह से पालना करनी होगी। वहीं जो निजी स्कूल उक्त कैलेंडर को स्कूल में नहीं लगाएगा, उसके खिलाफ विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। उल्लेखनीय है कि मंडी जिला के सरकारी स्कूलों में बच्चों के साथ मिड-डे मील के दौरान छूआछूत के मामले प्रकाश में आए थे। वहीं जिलाभर के विभिन्न संघों ने बच्चों से भेदभाव करने का विरोध किया था। वहीं शिक्षा विभाग ने बच्चों के साथ हुए भेदभाव को लेकर जांच की थी। इस दौरान स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई थी। वहीं शिक्षा विभाग ने मंडी जिला के समस्त सरकारी स्कूलों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, धूआछूत विरोधी कानून और अनुसूचित जाति तथा जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के कैलेंडर स्कूलों में स्थापित किए थे। इसके अलावा अब शिक्षा विभाग ने जिलाभर के निजी स्कूलों में भी उक्त कैंलेंडर को स्थापित करने का निर्णय लिया है। विभाग जल्द ही मंडी जिला के 66 वरिष्ठ माध्यमिक और 127 हाई स्कूलों को संबंधित मामलों के बारे में कैंलेंडर जारी करेगा। जो स्कूल मुखियाओं को मुख्य कार्यालय की दीवार पर लगाना अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं विभाग कैलेंडर जारी करने के उपरांत निजी स्कूलों में जांच करेगा। इस दौरान जो स्कूल कैलेंडर नहीं लगाएगा। इस बारे में शिक्षा उपनिदेशक उच्चतर सुशील कुमार पुंडीर ने बताया कि मंडी जिला के समस्त निजी स्कूलों में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम एवं एससी एसटी निवारण अधिनियम 1989 के कैलेंडर लगाने का निर्णय लिया है। समस्त स्कूलों को विभाग जल्द ही कैलैंडर जारी करने जा रहा है।

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