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केन्द्र से पूंजी निवेश उपदान की सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का आग्रह

शिमला 12 सितम्बर, 2013

उद्योग मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज नई दिल्ली में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा से भेंट कर पूंजी निवेश उपदान की सीमा को वर्तमान में 30 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का आग्रह किया।
श्री मुकेश अग्निहोत्री ने केन्द्रीय मंत्री का प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों के लिए पूंजी उपदान तथा परिवहन उपदान को बहाल करने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने राज्य की छह एएसआईडीई परियोजनाओं के लिए 1000 करोड़ रुपये के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इन सभी परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने अजौली से संतोखगढ़ तथा टाहलीवाल औद्योगिक क्षेत्र से लालूवाल तक सड़क नेटवर्क के सुधार एवं सुदृढि़करण के लिए 15.15 करोड़ रुपये स्वीकृत करने के लिए केन्द्रीय मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री से प्रदेश की विभिन्न अधोसरंचना विकास परियोजनाओं के लिए 165 करोड़ रुपये स्वीकृति करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिमला में 50 करोड़ रुपये की लागत से भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के क्षेत्रीय केन्द्र को स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम औद्योगिक इकाइयों को व्यापक लाभ होगा।
श्री अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हमीरपुर जिले के नादौन में स्पाईस पार्क स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध करवाएगी। उन्होंने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर इस उद्देश्य के लिए 10 एकड़ भूमि स्थानान्तरित करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों के व्यापक हित में स्पाईस बोर्ड एवं कृषि विश्वविद्यालय के मध्य पट्टा राशि का मामला शीघ्र हल कर लिया जाएगा।
उद्योग मंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से ऊना, शिमला तथा सोलन जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री का पालमपुर में टी बोर्ड का क्षेत्रीय केन्द्र आरम्भ करने तथा राज्य में काफी की खेती के लिए पायलट परियोजना की घोषणा के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सोलन तथा नगरोटा बगवां में वेजीटेबल पैकेजिंग एवं विधायन केन्द्रों को आरम्भ करने के प्रस्ताव पहले ही प्रेषित किए हैं। उन्होंने कहा कि इन केन्द्रों के लिए उचित भूमि का चयन शीघ्र कर लिया जाएगा। उन्होंने केन्द्रीय मंत्री का गुम्मा में 15.30 करोड़ रुपये की लागत से नई जूस सघन इकाई तथा 12.40 करोड़ रुपये की लागत से परवाणु की वर्तमान इकाई को स्तरोन्नत करने के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आभार व्यक्त किया।
केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री आनंद शर्मा ने प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए मामलों की प्रशंसा करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार इन मामलों पर निर्धारित समय सीमा में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएगी।
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