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कर्मचारियों को मिलेगा सात प्रतिशत महंगाई भत्ता

शिमला, मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को 7 प्रतिशत महंगाई भत्ते के अतिरिक्त करूणामूलक आधार पर नौकरियां देने के लिए वर्तमान में 1.25 लाख रुपए की आय सीमा को बढ़ाकर1.50 लाख रुपए करने की घोषणाएं की। मुख्यमंत्री ने कहा कि महंगाई भत्ते में की गई यह बढ़ौतरी पहली जुलाई,2014 से देय होगी और मार्च, 2015 तक का बकाया कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में जमा किया जाएगा। इससे राज्य कोष पर 300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। मख्यमंत्री ने कहा कि रोगी कल्याण समिति की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि वह राज्य में हमेशा से ही अराजपत्रित कर्मचारियों का केवल एक संगठन चाहते हैं, और इस दिशा में उनके प्रयास सार्थक सिद्ध हुए हैं। हालांकि, ऐसा करना कठिन कार्य था, लेकिन अंततः राज्य के कर्मचारी एक छत के नीचे आए हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में निजी क्षेत्र में श्रमिक संघों की तरह सरकारी क्षेत्र में समय-समय पर कर्मचारियों की शिकायतों और उचित मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए कर्मचारियों की एक चुनी हुई बाॅडी की स्थापना आवश्यक है। वीरभद्र ने कहा कि पूर्व सरकार ने कर्मचारियों को बांटने की नीति अपनाई और कर्मचारियों को अलग-अलग इकाईयों में विभाजित किया, जो कर्मचारियों के लिए नुकसानदायी साबित हुआ। श्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार राज्य के मामले को सही ढंग से 13वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर सकी और परिणामस्वरूप आयोग ने राज्य की प्रतिबद्ध देनदरियों का कम आंकलन किया। उन्होंने कहा कि 13वें वित्त आयोग ने हिमाचल प्रदेश के साथ विशेष श्रेणी राज्य की तर्ज पर समान व्यवहार नहीं किया।

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