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अब आकार में पहले से छोटा होगा स्की विलेज

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शिमला, स्की विलेज के एमडी जॉन स्मिथ ने सरकार को पत्र लिखकर स्पष्ट किया है कि कंपनी पीपीपी मोड पर प्रोजेक्ट बनाने की इच्छुक है। जल्द ही निवेशकों के नाम फाइनल होते ही डीपीआर भी फाइनल कर दी जाएगी। करीब तीन महीने पहले राज्य सरकार की तरफ से स्की विलेज प्रबंधकों को पत्र लिखा गया था कि वे नए सिरे से प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत करें तो इस पर विचार किया जा सकता है। इसी प्रतिक्रिया में यह पत्र सरकार को भेजा गया है। इसमें यह भी कहा गया है कि पुराने प्रोजेक्ट की तरह बड़ा प्रोजेक्ट अब स्थापित नहीं हो पाएगा, इसमें फेरबदल किया जाएगा। चूंकि निवेशक इस बात से नाखुश हैं कि 2005 से 2012 तक निवेशकों द्वारा सरकार के ही दिशा-निर्देशों के तहत प्रोजेक्ट अध्ययन पर, जो 75 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी, उसके भी कोई सार्थक नतीजे नहीं आए हैं। ऐसे में कई ऐसे निवेशक भी हैं, जो प्रोजेक्ट से हाथ खींच रहे हैं। 2005 में इस प्रोजेक्ट का एमओयू साइन हुआ था। उस दौरान सरकार ने प्रोजेक्ट अध्ययन के लिए रिपोर्ट अलग से मांगी थी। स्की विलेज प्रबंधन ने इसके लिए विदेशों से स्की स्लोप, गंडोला व होटल स्थापित करने के साथ-साथ अप्राकृतिक तौर पर बर्फ जमाने के लिए भी विशेषज्ञों की सहायता ली थी। इन सब पर 75 करोड़ के लगभग राशि कंपनी ने खर्च की, मगर इसका लाभ कंपनी को नहीं मिला। अब कंपनी 31 मार्च से पहले सरकार को स्की विलेज पर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकती है। आगामी कार्रवाई मंत्रीमंडल की बैठक की संस्तुति के बाद हो सकती है। पुराना प्रोजेक्ट 1600 करोड़ का था।

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